प्याज उत्पादक किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें प्याज बेचने पर उचित मूल्य मिल सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए 2 लाख टन खरीफ प्याज खरीदेगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए तेजी से प्याज खरीद रही है। उन्होंने कहा कि 2023 के खरीफ सीजन में उगाई गई प्याज की अब तक 25,000 टन खरीद की जा चुकी है। उनके अनुसार, सरकार बफर स्टॉक बनाए रखने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए प्याज खरीद रही है,, ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।
केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बफर स्टॉक का लक्ष्य बढ़ाकर सात लाख टन कर दिया है, जो पिछले साल तीन लाख टन था। सचिव के अनुसार, सरकार ने पिछले साल के रबी सीजन में 5 लाख टन प्याज की खरीद की थी और बफर स्टॉक लक्ष्य में वृद्धि के कारण, 2 लाख टन प्याज को बढ़ाकर 2 लाख टन किया जा रहा था । लाखों टन खरीफ प्याज खरीदा जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से किसानों को भी फायदा होगा और प्याज की बढ़ती कीमतों पर भी काबू पाया जा सकेगा।
प्याज की कीमतों में 27.58 फीसदी की गिरावट
उन्होंने बताया कि मंडियों से अब तक लगभग 25,000 टन खरीफ प्याज की खरीद की जा चुकी है और यह आगे भी जारी है। बफर स्टॉक में पड़े 5 लाख टन रबी प्याज में से सरकार ने कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सहकारी समितियों नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से बाजार में 3.04 लाख टन प्याज उतारा है. उन्होंने कहा कि इससे एक महीने पहले प्याज का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य कम हो गया था। इसकी तुलना में यह 27.58 प्रतिशत घटकर 42 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है।
प्याज के निर्यात पर रोक
बता दें कि अक्टूबर में अचानक प्याज महंगा हो गया था। अचानक इसकी कीमत 60 से 70 रुपये किलो हो गई। ऐसे में सरकार पर महंगाई पर काबू पाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सरकार ने दिसंबर में प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ने से खुदरा कीमतें गिरने लगीं। लेकिन किसान सरकार के इस फैसले से नाराज थे। उन्होंने महाराष्ट्र में केंद्र के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों का कहना है कि प्याज निर्यात पर रोक के कारण थोक बाजार में प्याज के दाम गिर गए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। वे लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन, अब किसानों की उम्मीद एक बार फिर जगी है।
