दावोस, 23 जनवरी (कृषि भूमि ब्यूरो): स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दौरान महाराष्ट्र ने 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े सामंजस्य करार (MoU) किए हैं। इसके अलावा 10 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश के लिए प्राथमिक स्तर की बातचीत भी पूरी हो चुकी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को महाराष्ट्र के पत्रकारों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत के दौरान दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन निवेश करारों के माध्यम से राज्य में लगभग 40 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि किए गए कुल करारों में से 83 प्रतिशत करार सीधे विदेशी निवेश (FDI) से जुड़े हैं, जबकि 16 प्रतिशत निवेश विदेशी तकनीकी साझेदारी के रूप में होगा।
18 देशों से महाराष्ट्र में निवेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में कुल 18 देशों से निवेश आ रहा है। इनमें अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, जापान, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूएई, स्पेन, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश शामिल हैं। यह निवेश औद्योगिक, सेवा, कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि निवेश करारों के क्रियान्वयन की दर लगभग 75 प्रतिशत है और पिछले वर्ष किए गए करारों में से भी 75 प्रतिशत जमीन पर उतर चुके हैं। आमतौर पर ये निवेश 3 से 7 वर्षों की अवधि में साकार होते हैं।
प्रमुख कंपनियों के साथ करार
मुख्यमंत्री ने बताया कि एसबीजी, ब्रुकफील्ड, आर्सेलर मित्तल, फिनमैन ग्लोबल, इस्सार, स्कोडा ऑटो, फॉक्सवैगन, एसटीटी टेलिमीडिया, टाटा समूह, अडानी, रिलायंस, जेबीएल, कोका-कोला, बॉश, कैपिटल लैंड और आयरन माउंटेन जैसी कई बड़ी कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं। इनमें से कुछ भारतीय समूह हैं, जिनकी लगभग 165 देशों में उपस्थिति है।
यह निवेश क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC), डेटा सेंटर्स, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रीन स्टील, शहरी विकास, जहाज निर्माण, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है।
राज्यभर में समान निवेश वितरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेश राज्य के विभिन्न हिस्सों में संतुलित रूप से वितरित किया गया है।
- कोकण और एमएमआर क्षेत्र में 22 प्रतिशत
- विदर्भ में 13 प्रतिशत
- शेष 50 प्रतिशत निवेश राज्य के अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा
आंकड़ों के अनुसार, उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक, जलगांव, धुले और अहिल्यानगर) में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये, मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर में 55 हजार करोड़ रुपये, कोकण क्षेत्र में 3.5 लाख करोड़ रुपये और नागपुर व विदर्भ क्षेत्र में 2.7 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
इसके अलावा जायका, जेबीआईसी, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ भी सहयोग समझौते किए गए हैं।
देश की पहली इनोवेशन सिटी मुंबई के पास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि टाटा समूह के सहयोग से मुंबई के निकट देश की पहली इनोवेशन सिटी विकसित की जाएगी। अगले 6 से 8 महीनों में इसका विस्तृत नियोजन तैयार होगा। इस परियोजना में टाटा समूह द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा और अन्य अंतरराष्ट्रीय निवेशक भी इससे जुड़ेंगे।
मुंबई में विकसित होगी सर्कुलर इकोनॉमी
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई में सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से शहर की जल, वायु और कचरा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सभी प्रकार के कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगले 2 से 3 वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे चलकर इस मॉडल को अन्य बड़े शहरों में भी लागू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दावोस में ही रायगढ़-पेण ग्रोथ सेंटर की घोषणा की गई है, जिससे एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट विकसित होगा। इस परियोजना के लिए पहले ही 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो चुका है।
अंतरराष्ट्रीय बैठकों और संवाद
दावोस में मुख्यमंत्री ने जिम्बाब्वे के विदेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री प्रो. एमोन मुरवीरा से मुलाकात की, जिन्होंने महाराष्ट्र की सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति की सराहना की। इसके अलावा एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट के मिशन डायरेक्टर एडम सोबे के साथ परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर चर्चा हुई।
अरुप ग्रुप की अध्यक्ष हिल्डे टोन के साथ शहरी विकास पर और इंडो-इटालियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एलेसांद्रो गुइलानी के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
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