सरकार मोटे अनाज यानी श्री अन्ना की खेती पर जोर दे रही है। वजह है छोटे किसानों की कमाई बढ़ाने की तैयारी। दूसरा बड़ा कारण यह है कि इसकी खेती में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और इसमें मुनाफा भी ठीक है। अगर आप इसके फायदे को देखें तो यह हर अनाज से आगे है। तभी सरकार किसानों की खेती और पैदावार बढ़ाकर सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सरकार खाद्य सुरक्षा में भी मोटे अनाज के इस्तेमाल को बढ़ा रही है ताकि इसकी खेती को और बढ़ावा दिया जा सके। दरअसल, मोटे अनाज की घरेलू और वैश्विक मांग बढ़ने के बावजूद सरकार इसकी खेती पर जोर दे रही है.
यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता, उपभोग, निर्यात, ब्रांडिंग, स्वास्थ्य लाभ के लिए जागरूकता पैदा करना आदि है।
देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं-मंत्री
भारत सरकार ने इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है, ताकि भारतीय मोटे अनाज के उत्पादन को विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए भारत में जी 20 की प्रेसीडेंसी, मिलेट क्यूलिनरी कार्निवल, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोग्राम, शेफ कॉन्फ्रेंस, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की प्रदर्शनी, रोड शो, किसान मेले, अर्धसैनिक बलों के लिए शेफ का प्रशिक्षण, इंडोनेशिया और दिल्ली में आसियान इंडिया मिलेट्स फेस्टिवल के दौरान बाजरा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मोटे अनाज की ब्रांडिंग कर रही है मोदी सरकार
भारत को ‘श्री अन्ना’ के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (IIMR), हैदराबाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र घोषित किया गया है। इसमें किसान, महिला किसान, छात्र-छात्राएं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान मोटे अनाज वाले खाद्य पदार्थों के लिए “रेडी टू ईट” और “रेडी टू कुक” टैग के तहत मोटे अनाज वाले खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने 2022-23 से 2026-27 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान के तहत मोटे अनाज शामिल हैं।
कई राज्यों में शुरू हुआ मिलेट मिशन
भारत से बाजरा निर्यात के संवर्धन, विपणन और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक निर्यात संवर्धन मंच स्थापित किया गया है। इस अभियान के तहत, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) स्वस्थ और विविध आहार के हिस्से के रूप में बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ श्री खाद्यान्न की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, सभी सरकारी कार्यालयों में श्री अन्ना से बने स्नैक्स को शामिल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्यों की राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कार्य कर रही है। इसके अलावा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने राज्यों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में बाजरा मिशन शुरू किया है।
