उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज विधानसभा में 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने के कारण इस बजट को बेहद खास माना जा रहा है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने अपने घर पर पूजा-अर्चना की। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में कहा- पीएम मोदी ने ‘सबका साथ सबका विकास’ का नारा लागू किया है और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं।
उन्होंने कहा कि सीएम के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और सामूहिकता में महत्वपूर्ण सुधार और विस्तार के परिणामस्वरूप, वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिससे राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। संगठित अपराध खत्म हो गया है और औद्योगिक क्षेत्र फलफूल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश 14वें स्थान पर था लेकिन आज दूसरे स्थान पर है।
पीएम मोदी की नीतियों पर खरा उतर रहा है यूपी
उन्होंने कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ-सबका विकास’ के नारे पर खरे उतरे हैं और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार और विस्तार के परिणामस्वरूप वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
बजट की खास बातें
हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज राज्य में बेरोजगारी दर केवल 2.4 प्रतिशत है।
सेमीकंडक्टर पॉलिसी को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह नीति राज्य में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जो देश और विदेश से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करेगी। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है।
दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में एयरो सिटी विकसित करने की योजना है, जिसे करीब 1500 एकड़ में विकसित किया जाएगा। इसमें 7 स्टार होटल, पार्क, वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी।
राज्य सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत संगठन राज्य में अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में निवेश करेगा।
राज्य सरकार ने हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखा रही हैं।
हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड-2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन इन एविएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
सरकार राज्य के लोगों को अपराध और भयमुक्त वातावरण प्रदान करके रामराज्य की अवधारणा को साकार करने में सफल रही है।
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023, आजादी का अमृत महोत्सव, , जी-20 सम्मेलन, , क्रिकेट विश्व कप-2023 जैसे विभिन्न त्योहारों और प्रमुख कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन किया गया।
अयोध्या में भगवान श्रीराम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान की गई व्यवस्थाओं की देश-दुनिया से आए अतिथियों ने सराहना की।
वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में लूट के मामलों में 87 प्रतिशत, लूट के मामलों में 76 प्रतिशत, हत्या में 43 प्रतिशत, दंगे में 65 प्रतिशत , फिरौती के लिए अपहरण में 73 प्रतिशत की कमी आई है , .
ऑपरेशन त्रिनेत्रा के तहत 8,54,634 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां और 1,41,866 पदोन्नति की गई हैं।
महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, अंधेरे, वाले स्थानों की पहचान और लाइट लगाने, हॉट प्वाइंट की पहचान, गुलाबी बूथ लगाने और बसों/टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं जिलों में तैनात हैं। बलरामपुर, जालौन, , मिर्जापुर, शामली और बिजनौर जिलों में 05 और पीएसी बटालियन स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की छह बटालियनें गठित की गई हैं।
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1,699 एंटी रोमियो स्क्वॉड बनाकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
सभी थानों में साइबर क्राइम सेल बनाए गए हैं। वर्तमान में, सभी 75 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन चालू हैं।
होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु के मामले में, उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना बीमा योजना के तहत, होमगार्डों को 30 लाख रुपये की बीमा सुविधा प्रदान की गई है।
