नई दिल्ली (कृषि भूमि ब्यूरो): MSP पर दलहन-तिलहन खरीद: केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर विभिन्न दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया।
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को बाजार में कम कीमतों के दबाव से बचाना और उनकी आय को सुरक्षित करना है। वर्तमान खरीफ सीजन 2026 में कई प्रमुख दलहन एवं तिलहन फसलों के बाजार भाव MSP से नीचे बने हुए हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में MSP पर सरकारी खरीद किसानों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनेगी।
उत्तर प्रदेश को मिला सबसे बड़ा फायदा
इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन सीजन 2026 के लिए राज्य में 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है।
इन तीनों फसलों की कुल खरीद का MSP मूल्य 1,490 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, इससे राज्य के लाखों दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी उपज को कम कीमत पर बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी।
चार राज्यों में स्वीकृत खरीद का विवरण
| राज्य | फसल | स्वीकृत खरीद (मीट्रिक टन) | अनुमानित MSP मूल्य |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | मूंग | 48,298 | – |
| उत्तर प्रदेश | उड़द | 97,970 | – |
| उत्तर प्रदेश | मूंगफली | 41,718 | ₹1,490 करोड़ से अधिक (कुल) |
| गुजरात | मूंग | 18,250 | ₹160 करोड़ से अधिक |
| तमिलनाडु | मूंग | 990 | ₹8.68 करोड़ |
| हरियाणा | मूंग | 2,115 | ₹18 करोड़ से अधिक |
गुजरात में 18,250 टन मूंग की खरीद
गुजरात के किसानों को भी इस फैसले से महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन सीजन 2026 के लिए राज्य में 18,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी है। यह खरीद भी मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी।
सरकारी अनुमान के अनुसार, इस खरीद का कुल MSP मूल्य 160 करोड़ रुपये से अधिक होगा। इससे मूंग उत्पादक किसानों को बाजार की अस्थिरता से राहत मिलने की उम्मीद है।
तमिलनाडु में बढ़ाई गई खरीद सीमा
तमिलनाडु के किसानों के लिए भी केंद्र सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए राज्य में मूंग खरीद की सीमा को 885 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दिया गया है।
इस प्रकार अतिरिक्त 105 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी। इस स्वीकृति का कुल MSP मूल्य लगभग 8.68 करोड़ रुपये होगा। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के छोटे और मध्यम किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
हरियाणा के किसानों को भी मिलेगा लाभ
हरियाणा में ग्रीष्मकालीन सीजन 2026 के लिए 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस खरीद का अनुमानित MSP मूल्य 18 करोड़ रुपये से अधिक है।
राज्य के किसानों के लिए यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब बाजार में दालों की कीमतें अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई हैं। MSP पर खरीद किसानों की आय को स्थिर रखने में सहायक साबित हो सकती है।
उत्पादन बढ़ाने और मूल्य सुरक्षा पर सरकार का जोर
केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से देश में दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूत बनाने के साथ-साथ आयात पर निर्भरता कम करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
विशेषज्ञों का मानना है कि MSP के माध्यम से किसानों को मूल्य सुरक्षा मिलने से वे दलहन और तिलहन की खेती के प्रति अधिक उत्साहित होंगे। इससे उत्पादन बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी गति मिलेगी। चार राज्यों के लिए स्वीकृत यह खरीद कार्यक्रम इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों के अनुसार, यदि MSP पर खरीद प्रभावी ढंग से लागू होती है तो किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
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