मुंबई, 29 नवंबर, 2025 (कृषि भूमि डेस्क): कर्नाटक के मक्का उत्पादक किसानों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य की एथनॉल उत्पादक कंपनियों ने अब किसानों से उनकी मक्का की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने पर सहमति जता दी है। यह अहम फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया है।
इस वर्ष कर्नाटक में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। लगभग 17.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के कारण अनुमानित 54.74 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। अत्यधिक उत्पादन के कारण बाजार में मक्का की कीमतें MSP से काफी नीचे गिर गई थीं, जिससे किसानों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार ने तुरंत एथनॉल कंपनियों से मक्का की खरीद MSP पर शुरू करने का आग्रह किया। सरकार ने साफ किया कि बाजार मूल्य MSP से नीचे जाने के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है।
एथनॉल कंपनियों की मजबूरी और सीमाएँ
बैठक के दौरान, एथनॉल उत्पादक कंपनियों ने MSP पर खरीद में आने वाली अपनी समस्याएँ और सीमाएँ सरकार के सामने रखीं:
उत्पादन सीमा: कंपनियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के लिए एथनॉल उत्पादन की अधिकतम सीमा 26.3 करोड़ लीटर तय की हुई है। इतनी सीमा के लिए उन्हें केवल लगभग 7 लाख मीट्रिक टन मक्का की ही आवश्यकता होगी।
बिक्री मूल्य: उनका कहना था कि एथनॉल उत्पादन की लागत, सरकार द्वारा तय किए गए बिक्री मूल्य से अधिक है, जिससे MSP पर मक्का खरीदना उनके लिए लाभप्रद नहीं था।
सीमा बढ़ाने की मांग: कंपनियों ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से इस उत्पादन सीमा को बढ़ाकर कम से कम 100 करोड़ लीटर करने की मांग की थी, लेकिन उन्हें केवल 26% की ही अनुमति मिली है।
किसानों को लाभ का रास्ता साफ
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पहल और कानूनी एवं कृषि मंत्रियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक के बाद, एथनॉल कंपनियों ने किसानों के हित को देखते हुए MSP पर मक्का खरीद शुरू करने का वादा किया है।
तत्काल राहत: इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को तुरंत राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उनकी उपज को कम से कम एक सुनिश्चित न्यूनतम मूल्य मिल पाएगा।
बाजार स्थिरता: MSP पर खरीद शुरू होने से खुले बाजार में भी मक्का की कीमतों को स्थिरता मिलने की संभावना है।
राज्य सरकार ने कंपनियों को आश्वासन दिया है कि मक्का खरीद की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए जाएंगे।
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