पिछले 12 महीनों में दालों की महंगाई दोहरे अंक से नीचे नहीं गिरी है, जिससे खाद्य महंगाई पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि, जुलाई तक दालों की कीमतों में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है. हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने कहा कि दालों का आयात बढ़ाने की तैयारी चल रही है और जुलाई के बाद कीमतें गिर सकती हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की मंत्री ने कल कहा कि अच्छी बारिश की उम्मीद और दालों के बढ़ते आयात के कारण अगले महीने के अंत से तीन प्रमुख दालों- तुअर, चना और उड़द की कीमतों में गिरावट होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जुलाई के अंत से मोजाम्बिक और मलावी जैसे दक्षिणी अफ्रीकी देशों से तीन दालों का आयात भी बढ़ जाएगा। इससे घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
चना, उड़द और तूर दालों की कीमत :
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 13 जून तक चना दाल की औसत खुदरा कीमत 87.74 रुपये प्रति किलोग्राम, तुअर (अरहर) की औसत खुदरा कीमत 160.75 रुपये प्रति किलोग्राम, 126.67 रुपये प्रति किलोग्राम, 118.9 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर दाल की 94.34 रुपये थी। उन्होंने कहा कि प्रति किलोग्राम के हिसाब से तूर, चना और उड़द की कीमत पिछले छह महीने में स्थिर लेकिन ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। मसूर और मूंग दाल की कीमतों की स्थिति आरामदायक है. उन्होंने उत्पादन में गिरावट के लिए अल नीनो और अनियमित मानसून को कारण बताया।
कर्नाटक और महाराष्ट्र में बुवाई शुरू :
उपभोक्ता केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार दालों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयातक देशों से बातचीत कर रही है। तुअर का आयात अफ्रीकी देशों से किया जाता है, जबकि चना का आयात म्यांमार, ब्राजील और अर्जेंटीना से किया जाता है। उड़द का आयात मुख्यतः म्यांमार से होता है। खरे ने यह भी कहा कि कर्नाटक में कई जगहों पर तुरा की बुआई शुरू हो गई है और महाराष्ट्र में बुआई की तैयारी चल रही है। ये दो तुअर दाल के मुख्य उत्पादक राज्य है।
जमाखोरी रोकने के लिए जांच अभियान :
अधिकारी ने कहा कि सामान्य से अधिक मानसून के पूर्वानुमान से दलहनों की बुआई का रकबा बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे दालों की कीमतों में नरमी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सभी जरूरी उपाय करेगी। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में करीब 8 लाख टन तुअर और 6 लाख टन उड़द का आयात किया था. सचिव ने कहा कि उनका विभाग आयात बढ़ाने के लिए वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ घरेलू खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और बड़ी खुदरा फर्म के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि जमाखोरी को रोका जा सके।
