उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बजट सत्र के बजट सत्र में 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को हर महीने तीन हजार रुपये देने की घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत, राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राज्य सरकार की इस योजना का असर देखने को मिलेगा।
इस योजना को किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है। इस किसान पेंशन योजना 2023 के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाए जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य भूमि हो। इस योजना के तहत अगर लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा।
राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक 18 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये और 40 वर्ष आयु के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रीमियम देना होगा।तभी वह 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर इस योजना का लाभ उठा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह के अनुसार पीएम किसान मानधन योजना 2023 के तहत लाभार्थी का बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के तहत, वृद्धावस्था में दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी किसान श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकता है, आप महीने में सिर्फ 55 रुपये का प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
किसानों के लिए 3 नई योजनाएं
योगी सरकार ने बजट में कृषि के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की गई है, राज्य कृषि विकास योजना और यूपी कृषि योजना की घोषणा की गई है। कृषि के लिए 3 नई योजनाओं के लिए कुल 460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त दूसरी ‘यूपी एग्री स्कीम’ के लिए भी 200 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। तीसरे कृषि मुख्यमंत्री कृषि सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
