किसान आंदोलन के असर से एक तरफ पंजाब-हरियाणा में बीजेपी को लोकसभा की सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसानों ने भी बीजेपी और उसके सहयोगियों के आंसू निकाल दिए हैं। किसानों का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। वो सरकारी नीतियों के जरिए किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं और पार्टियों को विधानसभा चुनाव में भी झटका देने की बात कर रहे हैं। इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्याज किसानों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। प्याज बेल्ट की 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर इंडिया गठबंधन और एक निर्दलीय को जीत मिली है। नासिक की ढ़िंढारी सीट से केंद्रीय मंत्री भारती पंवार को भी प्याज किसानों के मुद्दे पर हार का सामना करना पड़ा है, जिनका किसान लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि प्याज का एक्सपोर्ट बैन क्यों किया गया?
दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल ही प्याज की कीमतों पर नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया था। अगस्त 2023 में पहली बार प्याज निर्यात पर 40 फीसदी टैरिफ लगाया गया था. इसका भारी विरोध हुआ और मंडियां बंद रहीं लेकिन सरकार ने किसानों की आवाज को अनसुना कर दिया। तब 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) पेश किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी 800 डॉलर प्रति टन से कम कीमत पर प्याज का निर्यात नहीं कर सकता था। इसके बाद 7 दिसंबर 2023 की देर शाम निर्यात पर रोक लगा दी गई। इससे किसानों में सरकार के प्रति काफी असंतोष था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया।
परेशान किसानो ने चुनाव में दिखाए तेवर:
प्याज पर निर्यात प्रतिबंध के कारण कीमतों में काफी गिरावट आई । लंबे समय तक किसानों को 1 रुपये से 10 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज बेचना पड़ा. किसानों ने दावा किया कि उन्हें शुल्क भी नहीं मिला। सरकार को किसानों के गुस्से का अंदाज़ा पहले से ही था। इसके चलते प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्याज की समस्या से जूझ रहे किसानों को नजरबंद कर दिया गया. नतीजा यह हुआ कि लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने प्याज पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसमें शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अहम भूमिका निभाई।
व्यापारियों ने भी निर्यात प्रतिबंध का विरोध किया और किसानों के नुकसान पर सवाल उठाया। आख़िरकार चुनाव का समय आ गया और चिंतित किसानों ने “चुनावी झटका” देने का फैसला किया। चुनाव नतीजों से साफ है कि प्याज के मुद्दे पर नुकसान झेलने वाले किसानों ने इन नेताओं को सबक सिखाया, जिनकी वजह से प्याज किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा|
कहा हुई चूक:
दो चरण के चुनाव के बाद केंद्र सरकार को लगा कि प्याज किसानों को भारी राजनीतिक नुकसान हो सकता है। लाभ-हानि को ध्यान में रखते हुए 4 मई की सुबह निर्यात प्रतिबंध हटा लिया गया। लेकिन इसका असर बाजार पर नहीं पड़ा। क्योंकि सरकार ने एमईपी के लिए 550 डॉलर प्रति टन और 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क की शर्त रखी थी। ऐसे में निर्यात बहुत तेजी से नहीं हुआ. क्योंकि हमसे भी सस्ता प्याज बेचने वाले लोग हैं। ऐसे में किसानों को यह संदेश गया कि सरकार ने सिर्फ चुनाव के लिए निर्यात प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है, लेकिन फिर भी शर्तों के जरिए कीमतों को नियंत्रण में रखना चाहती है। इसलिए निर्यात प्रतिबंध खोलने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ. जब इस फैसले से कीमतें बढ़ने लगीं, तब तक महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो चुके थे|
सफ़ेद बनाम लाल:
जब ख़रीफ़ सीजन का प्याज़ बाज़ार में आया, तो इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि खरीफ सीजन में प्याज जल्दी खराब हो जाता है .इसके अलावा 25 अप्रैल को चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने गुजरात से 2,000 टन सफेद प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी। इसके बाद समस्या गुजरात से महाराष्ट्र की ओर स्थानांतरित हो गई. महाराष्ट्र के किसानों का मानना था कि गुजरात के किसानों को जानबूझकर चुनाव में फायदा दिया गया और उनकी अनदेखी की गई। ऐसा लगता है कि इस फैसले ने महाराष्ट्र के किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है और इससे यह संदेश गया है कि महाराष्ट्र में किसानों को जानबूझ कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
किसानो को कितना नुकसान:
राज्यों में एनडीए को भारी नुकसान हुआ है, उनमें महाराष्ट्र प्रमुख है। किसानों के गुस्से की मुख्य वजह प्याज है। 48 लोकसभा सीटों में से कम से कम 14 सीटों पर प्याज बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इन सीटों पर किसान सरकार द्वारा लगाए गए प्याज निर्यात प्रतिबंध से परेशान थे। क्योंकि इस फैसले से उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। निर्यात प्रतिबंध 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाला था।
कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने बाद में निर्यात प्रतिबंध सख्त नहीं किया होता तो किसानों का गुस्सा इतना नहीं भड़कता. लेकिन 22 मार्च को सरकार ने निर्यात प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने की अधिसूचना जारी की तो किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल निर्यात प्रतिबंध के कारण प्रत्येक प्याज उत्पादक को औसतन 300,000 रुपये का नुकसान । इसीलिए महाराष्ट्र में एनडीए को इतना बड़ा नुकसान हुआ।
प्याज बेल्ट में इंडिया गठबंधन :
प्याज के सबसे बड़े गढ़ नासिक की सीट शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को मिली है. कांग्रेस को नंदुरबार, धुले, अमरावती, सोलापुर, कोल्हापुर और जालना में जीत हासिल हुई है. सांगली में निर्दलीय विशाल (दादा) प्रकाशबापू पाटिल ने बीजेपी के संजय (काका) पाटिल को हराया है। जबकि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को डिंडोरी, बारामती, अहमदनगर, शिरुर और बीडजैसे प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्र में जीत मिली है।
वर्ष 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को 23 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार सिर्फ 9 पर संतोष करना पड़ा। यानी 14 का नुकसान हुआ. कांग्रेस को इस बार 13 सीटें मिली हैं। जिसका मतलब उसे 12 सीटों का नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी किसानों का गुस्सा कायम रहेगा या फिर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उनके जख्मों पर मरहम लगाकर उन्हें राजी कर लेंगे।
