राज्य सरकार पहले ही महाराष्ट्र की 304 तहसीलों को आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है। अब प्रस्तावित 10 नई तहसीलों को भी सूची में शामिल किया जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 314 हो सकती है। इस कदम का उद्देश्य उन क्षेत्रों के किसानों की शिकायतों का समाधान करना है, जो कम बारिश और फसलों को हुए नुकसान के बावजूद सरकारी सूखा राहत से बाहर रह गए हैं।
पड़ोसी तहसीलों को राहत मिलने से बढ़ा असंतोष
दरअसल, महाराष्ट्र के कई जिलों में सूखाग्रस्त तहसीलों की घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर असंतोष देखने को मिला है। किसानों का कहना है कि एक ही जिले में कुछ तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया, जबकि उनके पड़ोस की तहसीलों को सूची से बाहर रखा गया।
इस फैसले से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों और आम लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अपनी तहसीलों को भी सूखा राहत के दायरे में लाने की मांग की है। कई जगह किसानों ने सांसदों और विधायकों के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं।
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित 10 तहसीलों को शामिल करने से खासतौर पर कोल्हापुर जिले और कोंकण क्षेत्र के किसानों की मांगों पर विचार किया जा सकेगा। हालांकि, अंतिम फैसला कैबिनेट उप-समिति की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।
एक करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे ₹5,000
इस बीच महाराष्ट्र सरकार की ओर से घोषित सूखा राहत की पहली अग्रिम किस्त का वितरण भी जारी है। राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीता वेद सिंघल के अनुसार, राज्य के करीब एक करोड़ किसानों को 5,000 रुपये की पहली अग्रिम सहायता दी जा चुकी है।
सरकार ने पहले घोषित 304 सूखाग्रस्त तहसीलों के लगभग 1.10 करोड़ किसानों को इस सहायता का लाभ देने के लिए लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार किया था।
इसके लिए किसान ऋण खातों, नमो शेतकरी महा सम्मान योजना के बैंक खातों, किसान पहचान संख्या (Farmer ID) और राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किया गया। इसका उद्देश्य पात्र किसानों की पहचान कर सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजना है।
राज्य सरकार ने अक्टूबर में 304 सूखाग्रस्त तहसीलों के पात्र किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने के लिए 7,500 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी थी।
ई-केवाईसी और बैंक रिकॉर्ड की गड़बड़ी से 10 लाख किसानों का भुगतान अटका
सरकार की राहत योजना के बावजूद करीब 10 लाख किसानों को अभी तक सहायता राशि नहीं मिल पाई है। विनीता वेद सिंघल के मुताबिक, बैंक खातों और लाभार्थियों के रिकॉर्ड में अंतर होने के कारण भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हुई है।
भुगतान अटकने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:
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मृत किसानों के उत्तराधिकारी: जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है और उनके उत्तराधिकारियों के रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए हैं, उनके भुगतान रोक दिए गए हैं।
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संयुक्त बैंक खाते: जिन संयुक्त खातों में केवल एक खाताधारक सहायता के लिए पात्र है, वहां रिकॉर्ड की जांच के कारण भुगतान में परेशानी आ रही है।
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ई-केवाईसी अधूरी: जिन किसानों ने पिछले एक साल में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खातों में राशि ट्रांसफर नहीं हो सकी है।
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बैंक विवरण में अंतर: लाभार्थियों के दस्तावेजों और बैंक खातों में दर्ज जानकारी मेल नहीं खाने से भी भुगतान लंबित है।
इसलिए किसानों को अपने बैंक खाते, ई-केवाईसी और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी की जांच करने की जरूरत है।
एक दिन की बारिश ने बिगाड़ा सूखा आकलन?
सूखाग्रस्त तहसीलों की सूची को लेकर विवाद की एक बड़ी वजह फसल नुकसान के आकलन की मौजूदा तकनीकी प्रक्रिया भी बताई जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार, मानसून के दौरान महाराष्ट्र की कई तहसीलों में लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक बारिश की भारी कमी रही। इससे खेती और फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ा।
हालांकि, कुछ इलाकों में इस लंबी अवधि के दौरान एक बार बारिश हो जाने के कारण तकनीकी मानकों के आधार पर उन्हें सूखाग्रस्त सूची से बाहर कर दिया गया। स्थानीय किसानों का तर्क है कि बीच में हुई एक बारिश के आधार पर पूरे मानसून की स्थिति का आकलन करना उचित नहीं है।
इसी वजह से कई तहसीलों के किसान राहत सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं।
314 तक पहुंच सकती है सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या
महाराष्ट्र सरकार के सामने अब दो अहम चुनौतियां हैं। पहली, सूखे से प्रभावित लेकिन सूची से बाहर रह गई तहसीलों की मांग पर फैसला लेना और दूसरी, पात्र किसानों तक राहत राशि पहुंचाना।
यदि कैबिनेट उप-समिति 10 नई तहसीलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो राज्य में सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या 304 से बढ़कर 314 हो जाएगी। इससे पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण के प्रभावित किसानों को भी सरकारी सहायता मिलने का रास्ता खुल सकता है।
फिलहाल किसानों की नजर 17 नवंबर को होने वाली बैठक के फैसले पर है। नई तहसीलों को शामिल करने और लंबित भुगतान को लेकर सरकार का अगला कदम हजारों प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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