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भारत-अमेरिका के बीच जल्द होगी पहली ट्रेड डील, टैरिफ कम होने की उम्मीद: कॉमर्स सेक्रेटरी

नई दिल्ली, 16 जनवरी  (कृषि भूमि ब्यूरो): India-US Trade Deal – भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील का पहला चरण जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है और यह समझौता भारतीय निर्यात पर लगाए गए ऊंचे रेसिप्रोकल टैरिफ को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।

उन्होंने बताया कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी। इसके बाद से दोनों देशों की नेगोशिएटिंग टीमें लगातार संपर्क में हैं और आपसी सहमति बनाने पर काम कर रही हैं।

अमेरिकी टैरिफ बना सबसे बड़ी चुनौती

फिलहाल अमेरिका ने भारत से आने वाले अधिकांश उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा है, जिसे वैश्विक स्तर पर सबसे ऊंचे शुल्कों में गिना जाता है। इस टैरिफ का असर भारत के कई निर्यात सेक्टर्स पर पड़ा है, जिससे भारतीय निर्यातकों पर दबाव बना हुआ है।

सरकार को उम्मीद है कि इसके बावजूद भारत का अमेरिका को निर्यात सकारात्मक बना रहेगा। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इस श्रेणी के उत्पादों पर फिलहाल कोई टैरिफ लागू नहीं है। हालांकि, अन्य क्षेत्रों में शुल्क का बोझ अब भी एक बड़ी चिंता बना हुआ है।

बातचीत टूटने की अटकलें खारिज

कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बातचीत फेल होने की अटकलों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देश इस समझौते को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध हैं तथा बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

उनके अनुसार, यह डील सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दीर्घकाल में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूती मिलेगी।

अमेरिका को भारत का निर्यात मजबूत

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर की अवधि के दौरान अमेरिका को भारत का निर्यात सालाना आधार पर 9.8 प्रतिशत बढ़ा है। यह संकेत देता है कि ऊंचे टैरिफ के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत बने हुए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रेड डील का पहला चरण सफलतापूर्वक लागू होता है, तो इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी और भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को नई गति मिल सकती है।

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