मुंबई, 14 नवंबर (कृषि भूमि डेस्क): छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Dev Sai) की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक में 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
मुख्य निर्णय और प्रभाव:
सिंचाई क्षमता में वृद्धि: अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन 14 नई परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य में लगभग एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी।
सरकार की प्राथमिकता: बैठक में मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन को बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से राज्य के सिंचाई नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है।
बहुआयामी लाभ: मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंचाई रकबा बढ़ने से न केवल किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि भूजल स्तर (Groundwater Level) में भी सुधार होगा। इसके अलावा, इन परियोजनाओं से शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को भी सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।
उद्देश्य: बोर्ड की बैठक में राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर में सुधार लाने तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
परियोजनाओं की रूपरेखा: मुख्यमंत्री ने सभी स्वीकृत परियोजनाओं की रूपरेखा, लागत और उनके संभावित लाभों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को तेजी से गति प्रदान की जाएगी।
बैठक में उपस्थिति: यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री साय के साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
इन परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति मिलना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, जो खेती के लिए मानसून पर अपनी निर्भरता कम करने की उम्मीद कर रहे हैं।
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