कृषि से जुड़े व्यवसाय पर सरकार से पाएं 2 करोड़ का लोन

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया है। इस फंड का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बिज़नेस में इच्छुक लोग भी इस फंड का इस्तेमाल कर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, पैक हाउस, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स सुविधा, प्रोसेसिंग सेंटर और फल पकाने के कमरे बना सकते हैं। पात्र होने पर सस्ते दर पर इन सुविधाओं को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये का लोन मिलेगा।

केंद्र सरकार ने शुरू की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना

किसानों के लिए फसलों की कटाई के बाद प्रबंधन की समस्या बहुत बड़ी रही है। यानी फसल कटाई के बाद किसान भंडारण और अन्य सुविधाओं से जूझ रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना शुरू की है। ताकि वेयर हाउस, पैक हाउस, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स सुविधा, प्रोसेसिंग सेंटर और फल पकाने के कमरे आदि के लिए पैसा मुहैया कराया जा सके।

सरकार देगी 2 करोड़ का लोन

इस योजना के तहत सरकार एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। बताया गया है कि सरकार इसमें से 39,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। पात्र होने पर सुविधाएं बनाने के लिए सस्ते दर पर 2 करोड़ रुपये का लोन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। कई राज्य नए गोदामों के निर्माण, कोल्ड स्टोर के निर्माण और नवीनीकरण के लिए पैसा ले रहे हैं ताकि किसानों को फल, सब्जियां और अन्य कृषि उपज को स्टोर करने की सुविधा मिल सके।

किसानों, सरकार और निजी संस्थाओं को फायदा होगा

कृषि अवसंरचना निधि योजना के माध्यम से गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों और पैकेजिंग इकाइयों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण मिलेगा। इस लोन पर अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए 3 फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी। ब्याज माफी और लोन गारंटी मिलेगी। सरकार का मानना ​​है कि अगर देश को पांच ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करना है तो कृषि क्षेत्र को बढ़ाना होगा।

कैसे उठाएं इस योजना का लाभ

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (www.agriinfra.dac.gov.in) पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी भरें। जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आवेदन करने के दो दिन बाद कृषि मंत्रालय द्वारा आवेदक का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैंक से संपर्क करना होगा। सत्यापन के बाद बैंक द्वारा पूरी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। ऋण अनुमोदन के 60 दिनों के भीतर बैंक द्वारा संसाधित किया जाएगा। तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।

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