मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने 2024-25 के बजट में कृषि (Agriculture) क्षेत्र के लिए 9,700 करोड़ रुपये की बड़ी राशि आवंटित की है। इस फैसले से राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले वर्ष कृषि विकास दर 3.3% थी, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण इस वर्ष यह 8.7% तक पहुंच गई है।
किसानों को आर्थिक मजबूती
राज्य के किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। कृषि क्षेत्र में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर है। आधुनिक तकनीक की मदद से फसल योजना और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए अगले दो वर्षों में 500 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा।
सिंचाई और जल संरक्षण परियोजनाओं को बढ़ावा
राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुधारने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इनमें जलयुक्त शिवार, एक तालुका एक बाजार, सिंचाई के लिए नदी जोड़ परियोजना, महाराष्ट्र सिंचाई सुधार कार्यक्रम और मराठवाड़ा के लिए मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड शामिल हैं। इसके अलावा, किसानों को बांस की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली
किसानों के बिजली बिल का भार कम करने के लिए सरकार ने 45 लाख कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से किसानों को बड़ा लाभ होगा, हालांकि इससे सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ने की संभावना है। फिर भी, किसानों के हित को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है।
कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा
सरकार की विभिन्न योजनाओं से कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया है। एआई (AI) तकनीक के उपयोग से किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
कोरोना काल में कृषि का योगदान
कोरोना (Corona) काल में जब सभी उद्योग ठप हो गए थे, तब कृषि क्षेत्र ने राज्य को संभाला था। इसके बाद भी राज्य सरकार ने कृषि को प्राथमिकता दी है। महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कृषि का बड़ा योगदान रहेगा।
राज्य के किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिले और उनकी आय में वृद्धि हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इस बजट में घोषित योजनाओं से महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास होने की उम्मीद है।
