यूरोपीय संघ (ईयू) ने घरेलू चावल उद्योग की सुरक्षा के लिए कुछ नए कानून लागू किए हैं। यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ परिषद को घरेलू चावल उद्योग की कंपनियों और व्यापारियों के लाभ के लिए कानून लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। कहा जा रहा है कि ये कानून इसलिए लागू किए गए हैं क्योंकि यूरोपीय उद्योग को डर है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और बासमती चावल पर रोक लग जाएगी। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, प्रमुख भारतीय ब्रांड अपने यूरोपीय संघ के उद्योग को नुकसान पहुंचाएंगे।
बासमती चावल पर किताब लिखने वाले जीआई विशेषज्ञ एस चंद्रशेखरन के अनुसार, यूरोपीय संघ ने यह कानून तब पारित किया है जब यूरोपीय संघ भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने के अलावा भारतीय बासमती चावल के लिए जीआई टैग तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को अब एफटीए पर बातचीत के दौरान इस मुद्दे को उठाना होगा। अन्यथा, उन्हें चावल क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ेगा।
लाइसेंस बैन से भारतीय कंपनियों को होगी परेशानी
यूरोपीय संघ के प्रस्तावों ने बासमती चावल की मिलिंग और बिक्री के नियमों को बदल दिया, जिसमें चावल जमा सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक चालान,, प्रमाणीकरण और ऑनलाइन उपभोक्ता संरक्षण में वृद्धि शामिल है। नए नियमों में से एक यह भी प्रस्तावित है जिसके तहत चावल क्षेत्र में दो साल के अनुभव के बाद आयात लाइसेंस मिलेगा। यह नियम किसी भी नए बासमती चावल उत्पादक के लिए बाधा पैदा करता है। साथ ही यूरोपीय संघ ने व्यापारियों के बीच आयात लाइसेंस के हस्तांतरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
यूरोपीय संघ के उद्योग में है डर का माहौल
नए लाइसेंसिंग नियमों का मतलब होगा कि भारत की ब्रांडेड बासमती कंपनियों, निर्यातकों, यूरोपीय संघ में चावल मिलों को स्थापित करने की तैयारी कर रही फर्मों को शून्य आयात शुल्क छूट का लाभ उठाने के लिए दो साल तक इंतजार करना होगा। ऐसे में यूरोप में चावल मिलों को खरीदने वाली भारतीय फर्म को दो साल के अनिवार्य इंतजार के कारण अपना बाजार और मार्जिन गंवाना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाजार के जानकारों का कहना है कि दो साल अनुभव की जरूरत के कारण अगर कोई भारतीय कंपनी तकनीकी रूप से अनुभवी ट्रेडिंग कंपनी का अधिग्रहण भी कर लेती है तो उसका अनुभव सवालों के घेरे में है।
