नई दिल्ली, 14 जनवरी (कृषि भूमि ब्यूरो): सरकार अगले आम बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के बजट में कृषि बजट में करीब 15% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है।
पिछले कुछ वर्षों में मौसम की अनिश्चितता, वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव और निर्यात चुनौतियों के बीच सरकार कृषि क्षेत्र को आर्थिक स्थिरता का अहम आधार मान रही है। इसी रणनीति के तहत बजट में एग्रीकल्चर को प्राथमिकता देने की योजना बनाई जा रही है।
किन क्षेत्रों पर रहेगा खास जोर?
बजट प्रस्तावों से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, बढ़े हुए कृषि बजट का बड़ा हिस्सा निम्न क्षेत्रों में खर्च किया जा सकता है:
- सिंचाई परियोजनाएं और जल प्रबंधन
- फसल बीमा और जोखिम प्रबंधन योजनाएं
- एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर – गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स
- डिजिटल और प्रिसिजन फार्मिंग तकनीक
- किसान क्रेडिट और सस्ती फाइनेंसिंग
सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक में निवेश से किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और फसल की बर्बादी कम होगी।
किसान आय दोगुनी करने की रणनीति को मिलेगी रफ्तार
विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि बजट में प्रस्तावित बढ़ोतरी से किसान आय बढ़ाने की दीर्घकालिक रणनीति को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण सड़कों, मंडियों, प्रोसेसिंग यूनिट्स और वैल्यू एडिशन पर फोकस से किसानों की बाजार तक पहुंच आसान होगी।
एक वरिष्ठ एग्री पॉलिसी एक्सपर्ट के अनुसार, “अगर बजट में घोषित राशि का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ, तो इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों की शुद्ध आय में सुधार होगा।”
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा
कृषि बजट में बढ़ोतरी का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा। ग्रामीण रोजगार, एग्री आधारित MSME, ग्रामीण खपत जैसे क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
वर्तमान वित्त वर्ष में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन पहले ही एक बड़े स्तर पर है। यदि सरकार इसमें 15% तक की बढ़ोतरी करती है, तो यह पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी एग्री बजट वृद्धि में से एक मानी जाएगी।
बजट से पहले सरकार राज्यों, कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों से फीडबैक ले रही है। उम्मीद की जा रही है कि बजट घोषणा के साथ कृषि सुधारों और नई योजनाओं का भी ऐलान किया जा सकता है।
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