प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ‘कृषि और ग्रामीण समृद्धि’ विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए भारत के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस वेबिनार के दौरान उन्होंने बजट 2024 में घोषित कई योजनाओं और पहलों पर विस्तार से चर्चा की, जिनका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ का उल्लेख किया, जिसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
कृषि को विकास का इंजन मानते हुए नई योजनाओं का ऐलान
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कृषि को देश के विकास का पहला इंजन मानती है और इसी कारण किसानों को एक गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि 10-11 साल पहले कृषि (Agriculture) उत्पादन जहां 265 मिलियन टन के करीब था, वहीं अब यह 330 मिलियन टन से अधिक हो चुका है। यह उपलब्धि सरकार की ‘बीज से बाजार’ तक की व्यापक नीति के कारण संभव हो सकी है।
‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ और ग्रामीण विकास
इस योजना के तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से किसानों को अत्याधुनिक तकनीकों, प्रशिक्षण, और संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके। साथ ही, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बागवानी, डेयरी, और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में भी बड़े निवेश कर रही है, ताकि किसानों को विविध स्रोतों से आय प्राप्त हो सके। फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई है।
किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार एक किसान -केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, ताकि देशभर के किसानों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत लगभग 4 लाख करोड़ रुपये की राशि अब तक 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे पहुंचाई जा चुकी है। यह किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
किसानों की समृद्धि के लिए बहुआयामी प्रयास
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को ‘अधिकारों का अभिलेख’ प्रदान किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम किया जा सके और किसानों की संपत्ति को कानूनी मान्यता मिल सके।
पीएम आवास योजना और स्व-रोजगार को बढ़ावा
प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीबों को घर देने की पहल को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल गरीबों को छत मुहैया करवा रही है, बल्कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है।
इसके अलावा, सरकार स्व-रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और अब तक सवा करोड़ से अधिक बहनें इस पहल के तहत लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने इस प्रयास को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद मिलेगी।
भारत के विकसित होने का स्पष्ट रोडमैप
प्रधानमंत्री मोदी (PM MODI) ने कहा कि यह बजट उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था और इसमें नीतियों की निरंतरता के साथ-साथ विकसित भारत के विजन को और विस्तार दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट के जरिए भारत के भविष्य के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और सरकार हर किसान को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
