मुंबई, 3 दिसंबर, 2025 (कृषि भूमि डेस्क): भारत में भूमि और संपत्ति के रिकॉर्ड का प्रबंधन हमेशा से ही एक बड़ी और जटिल चुनौती रही है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी समस्या का समाधान करते हुए, कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की शुरुआत की है—e-Swathu 2.0। यह नया और उन्नत पोर्टल राज्य की संपत्ति प्रबंधन प्रणाली में क्रांति लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसके दायरे में अब ग्रामीण क्षेत्रों की गैर-कृषि संपत्तियों को भी शामिल किया जाएगा। इस कदम से संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवादों में कमी आने और लेन-देन में अभूतपूर्व पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
e-Swathu 2.0 पिछले संस्करण की कमियों को दूर करते हुए, एक अधिक सुरक्षित और समावेशी (inclusive) प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य कार्य संपत्ति के स्वामित्व, हस्तांतरण और कराधान (taxation) से संबंधित सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से दर्ज करना है। इस उन्नत संस्करण में, राज्य सरकार का ध्यान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है जहाँ घरों, दुकानों और छोटे भूखंडों से संबंधित संपत्ति के रिकॉर्ड अक्सर पारंपरिक कागजी स्वरूप में होते हैं। इन पुराने और अपूर्ण रिकॉर्ड के कारण अक्सर कानूनी उलझनें पैदा होती थीं और संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी (fraud) की संभावना भी अधिक रहती थी।
इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह गाँव की संपत्तियों को भी एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करेगा। डिजिटल रिकॉर्ड होने से संपत्ति के हस्तांतरण (transfer) की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और बैंकों से ऋण (loan) प्राप्त करना भी आसान होगा, क्योंकि संपत्ति की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा, e-Swathu 2.0 सरकारी संपत्तियों को भी डिजिटाइज़ करेगा, जिससे सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़े (encroachment) को रोकने में मदद मिलेगी और प्रशासन को अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। यह कदम भ्रष्टाचार को कम करने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
निष्कर्ष रूप में, कर्नाटक सरकार का e-Swathu 2.0 लॉन्च करना केवल एक तकनीकी उन्नयन (technical upgrade) नहीं है, बल्कि यह डिजिटल इंडिया और गुड गवर्नेंस की दिशा में एक मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रमाण है। ग्रामीण संपत्तियों को डिजिटल दायरे में लाकर, कर्नाटक ने अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है कि कैसे तकनीक का उपयोग करके ज़मीनी स्तर पर पारदर्शिता लाई जा सकती है और आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाया जा सकता है।
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