मुंबई, 28 नवम्बर, 2025 (कृषि भूमि डेस्क): कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों और आम जनता को बड़ी राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य ने ₹1033 करोड़ का अतिरिक्त राहत पैकेज जारी किया है। यह निर्णय कर्नाटक में लगातार दूसरे वर्ष आई भीषण बाढ़ और सूखे के कारण कृषि क्षेत्र को हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर लिया गया है।
जारी की गई अतिरिक्त सहायता राशि
राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र सरकार की सहायता का इंतजार किए बिना, किसानों को फौरी तौर पर राहत मिल सके। जारी किए गए इस अतिरिक्त पैकेज का उपयोग प्रभावित किसानों और लोगों को क्षतिपूर्ति (Compensation) देने के लिए किया जाएगा।
-
पिछला भुगतान: कर्नाटक सरकार पहले ही ₹2,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों को वितरित कर चुकी है, जिसे केंद्र की आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) से जारी किया गया था।
-
राज्य की प्रतिबद्धता: राज्य सरकार ने केंद्र से मिली सहायता के अलावा, अपनी ओर से भी किसानों को राहत पहुँचाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
केंद्र सरकार से तत्काल फंड की माँग
कर्नाटक में मानसून और मानसून के बाद की अवधि में आई बाढ़ और सूखे ने राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँचाया है। कृषि क्षेत्र के नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की टीमें पहले ही राज्य का दौरा कर चुकी हैं। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से तत्काल ₹4,854 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि जारी करने का आग्रह किया है। यह राशि आपदा से हुए नुकसान की भरपाई और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। कर्नाटक सरकार ने आशा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार इस मामले में तेज़ी से काम करेगी, ताकि किसानों को समय पर मुआवज़ा मिल सके और वे अपने खेतों को दोबारा खेती के लिए तैयार कर सकें।
यह अतिरिक्त राहत पैकेज उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने अपनी खरीफ और रबी दोनों फसलों को खो दिया है। यह कदम दर्शाता है कि राज्य सरकार अपने किसानों के समर्थन में मजबूती से खड़ी है और केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस आपदा से उबरने का प्रयास कर रही है।
===
हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और खास जानकारियों के लिए अभी जुड़ें — बस इस लिंक पर क्लिक करें:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb0T9JQ29759LPXk1C45
