लखनऊ, 29 अक्टूबर (कृषि भूमि ब्यूरो): योगी सरकार ने गन्ना किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। आगामी पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
अब अगेती गन्ना ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ना ₹390 प्रति क्विंटल मिलेगा। इस ऐतिहासिक वृद्धि से किसानों को ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होगा।
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि यह फैसला किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए लिया गया है।
मंत्री चौधरी ने कहा, “गन्ना किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं। उनका परिश्रम ही उत्तर प्रदेश को देश की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा का केंद्र बनाता है।”
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिले।
अब तक ₹2.90 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान
योगी सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को ₹2,90,225 करोड़ का भुगतान किया है। यह आंकड़ा सपा और बसपा सरकारों के संयुक्त भुगतान (₹1,47,346 करोड़) से ₹1,42,879 करोड़ अधिक है।
यह भुगतान पिछले साढ़े आठ वर्षों में हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार किसानों के हित और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
122 चीनी मिलें संचालन में, ₹12,000 करोड़ का निवेश आकर्षित
मंत्री चौधरी ने बताया कि राज्य में इस समय 122 चीनी मिलें कार्यरत हैं। सरकार की पारदर्शी नीतियों और निवेश-अनुकूल वातावरण के कारण इस क्षेत्र में ₹12,000 करोड़ का नया निवेश आया है।
| उपलब्धि | विवरण |
|---|---|
| नई मिलें स्थापित | 4 |
| बंद मिलें पुनः शुरू | 6 |
| क्षमता विस्तार वाली मिलें | 42 |
| नई बड़ी मिलों के बराबर क्षमता वृद्धि | 8 |
| सीबीजी संयंत्र स्थापित | 2 |
‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली से खत्म हुआ बिचौलियों का राज
सरकार की अभिनव ‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली ने गन्ना पर्ची जारी करने, कैलेंडरिंग, सट्टा और भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब किसानों को पर्ची सीधे मोबाइल पर मिलती है और डीबीटी के माध्यम से भुगतान सीधे बैंक खाते में पहुंचता है। भारत सरकार ने इस प्रणाली को ‘मॉडल सिस्टम’ घोषित किया है।
एथेनॉल उत्पादन और गन्ना क्षेत्रफल में यूपी देश में नंबर 1
राज्य में एथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर हो गया है, जबकि आसवनियों की संख्या 61 से बढ़कर 97 तक पहुंची है। इसके साथ ही गन्ना क्षेत्रफल भी 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
गन्ना किसानों के लिए यह फैसला क्यों अहम है?
✅ किसानों की आय में सीधी वृद्धि
✅ ग्रामीण बाजारों में नकदी प्रवाह बढ़ेगा
✅ एथेनॉल उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी
✅ रोजगार और निवेश के नए अवसर
✅ बिचौलियों की भूमिका खत्म
मुख्य आंकड़े एक नज़र में
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| पेराई सत्र | 2025-26 |
| गन्ना मूल्य वृद्धि | ₹30 प्रति क्विंटल |
| अगेती गन्ना मूल्य | ₹400 प्रति क्विंटल |
| सामान्य गन्ना मूल्य | ₹390 प्रति क्विंटल |
| अतिरिक्त भुगतान | ₹3,000 करोड़ |
| कुल भुगतान (अब तक) | ₹2.90 लाख करोड़ |
| एथेनॉल उत्पादन | 182 करोड़ लीटर |
| गन्ना क्षेत्रफल | 29.51 लाख हेक्टेयर |
योगी सरकार का यह निर्णय केवल गन्ना मूल्य वृद्धि नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त नीति संकेत है। यह कदम किसानों की आय को बढ़ाने और उत्तर प्रदेश को देश का “शुगर पावरहाउस” बनाने की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा।
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