PM-KUSUM योजना: सोलर पैनल की रोबोटिक सफाई से किसानों की आय में बढ़ोतरी

नई दिल्ली, 14 जनवरी  (कृषि भूमि ब्यूरो): प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना के तहत महाराष्ट्र और राजस्थान के किसान अब सौर ऊर्जा उत्पादन को अधिक प्रभावी बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। किसानों ने सोलर पैनल की नियमित सफाई के लिए रोबोटिक और आधुनिक तकनीकों को अपनाया है, जिससे बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, धूल, मिट्टी और प्रदूषण के कारण सोलर पैनलों की क्षमता 15–25 प्रतिशत तक घट सकती है। ऐसे में पैनलों की वैज्ञानिक तरीके से सफाई करने से उत्पादन बढ़ा है और किसानों को बेहतर आमदनी मिल रही है।

महाराष्ट्र और राजस्थान बने अग्रणी राज्य

PM-KUSUM योजना के तहत इन दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में ग्रिड से जुड़े और स्टैंडअलोन सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। कई किसानों ने मैन्युअल सफाई के बजाय ऑटोमेटेड और रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम को अपनाया है, जिससे पानी की बचत, श्रम लागत में कमी और लगातार बेहतर ऊर्जा उत्पादन संभव हुआ है।

किसानों की आय और ऊर्जा सुरक्षा दोनों को लाभ

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि सोलर पैनलों की बेहतर मेंटेनेंस से न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ा है, बल्कि इससे किसानों की अतिरिक्त आय में भी इजाफा हुआ है। PM-KUSUM योजना का उद्देश्य किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय को स्थायी स्रोत देना है।

एक किसान लाभार्थी के अनुसार, “पहले पैनलों पर धूल जमने से उत्पादन कम हो जाता था। अब रोबोटिक सफाई से बिजली उत्पादन स्थिर बना रहता है और कमाई भी बेहतर हो गई है।”

क्या है PM-KUSUM योजना?

PM-KUSUM (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना के तहत किसानों को सोलर पंप, ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट और बंजर या अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेती में डीजल की खपत को कम करना, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा बिजली उत्पादन के जरिए किसानों की अतिरिक्त और स्थायी आय सुनिश्चित करना है।

एग्री–एनर्जी सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सोलर पैनलों की सफाई और रखरखाव में ऐसी तकनीकों का उपयोग बढ़ता है, तो इससे एग्री–एनर्जी सेक्टर को नई दिशा मिलेगी और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को भी मजबूती मिलेगी।

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