पूसा ने बाजार में बासमती धान की दो ऐसी किस्मों को बाजार में उतारा है जो न सिर्फ 30 फीसदी पानी की बचत करेंगी बल्कि किसानों की आय को भी बढ़ाएंगी. यह देश की पहली गैर-जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती किस्में हैं। भारत ने इस साल बासमती चावल के निर्यात से 48,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम पानी का निर्यात कर रहे हैं। इसका एक कारण है, जिसका संबंध पानी की खपत से है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे चावल उत्पादक क्षेत्रों में भूजल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है और चावल की खेती वर्तमान में एक चुनौती है। लेकिन हमें बासमती से इतना लाभ मिलता है कि वैज्ञानिकों ने इसे उगाना जारी रखा है, उन्होंने दो ऐसी किस्में बनाई हैं जिन्हें उगाने के लिए अन्य किस्मों की तुलना में 30% कम पानी की आवश्यकता होती है। उसे बस सीधी बुआई (डीएसआर-डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस) करनी होगी। ये किस्में हैं पूसा बासमती-1979 और पूसा बासमती-1985। खास बात यह है कि ये किस्में किसानों की आय प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक बढ़ा देती हैं। लंबे इंतजार के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा ने उत्पाद बाजार में उतार दिया है।
इन दोनों किस्मो की खासियत जानने से पहले ये जान लिजिए कि पूसा ने इन दोनों किस्मों की बिक्री के लिए अभी सिर्फ एक कंपनी को लाइसेंस दिया है. ‘रोबिनॉवीड‘ नाम से इन दोनों को बेचा जाएगा। हाल ही में, 600 किसानों ने सीधे पूसा से इन किस्मों के बीज प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराया। बुधवार को एक-एक हजार रुपये की दर से आठ किलोग्राम बीज वितरित किया गया। 100 वर्ग मीटर के लिए 8 किलो बीज पर्याप्त है। अगले साल तक बासमती बेल्ट में इसे फैलाने के लिए और अधिक बीज तैयार किए जाएंगे। इन दोनों किस्मों से चावल की खेती में अत्यधिक पानी की खपत के कलंक को खत्म किया जा सकता है।
जल संकट से बचाने का करेगी कम :
पूसा के निदेशक, डॉ अशोक कुमार ने कहा ,आम तौर पर हेक्टेयर में धान के चावल को उगाने के बाद पूरे मौसम में 15 बिलियन लीटर पानी का उपभोग करते हैं। रोपण के दौरान अधिकतम लगभग 15,000 लीटर पानी की खपत होती है। लेकिन पूसा बासमती-1979 और पूसा बासमती-1985 की खेती से इस मात्रा का लगभग 30 प्रतिशत या प्रति हेक्टेयर 45 लाख लीटर पानी की बचत होगी। इसलिए, ये दोनों किस्में जल संकट से जूझ रहे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होंगी। सीधी बुआई के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया।
सीधी बिजाई की चुनौती का समाधान:
यदि चावल उगाया जाना चाहिए, तो पानी की एक छोटी मात्रा में बनाया जाना चाहिए, तो इसकी कक्षा प्रत्यक्ष व्यवसाय से चावल के खेतों का दौरा करती है, यानी डीएसआर। इस पद्धति से, पानी की लागत बहुत कम नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी को सरकार से भी लिया जा सकता है। हालांकि, इन लाभों के बावजूद, परंपराओं को पारंपरिक पानी की आवश्यकता होती है। कारण क्या है? पुसा के निदेशक डॉ। अशोक का कहना है कि मातम से कोई समस्या नहीं है क्योंकि पारंपरिक विधि से पानी है। पानी शाकनाशी के रूप में कार्य करता रहता है। दूसरी ओर सीधी बुआई में खेत में पानी न होने के कारण खरपतवार उगने की समस्या होती है। इस स्थिति में, किसानों को मैदान से मातम लाने के लिए श्रमिकों पर बहुत पैसा खर्च करना चाहिए। पोषक तत्व केवल मातम से क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने इन दो किस्मों के रूप में इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है।
पूसा बासमती-1979 और पूसा बासमती-1985 दोनों किस्में शाकनाशी प्रतिरोधी हैं। यह देश की पहली जीएम शाकनाशी मुक्त बासमती चावल की किस्म है। इसका मतलब यह है कि बासमती धान की इन किस्मों में जड़ी-बूटियों का उपयोग करने से चावल को कोई नुकसान नहीं होगा। धान तो बिल्कुल ठीक रहेगा लेकिन खरपतवार खत्म हो जाएंगे। इसे रिलीज तो पहले ही कर दिया गया था लेकिन बाजार में पहली बार उतारा गया है। बासमती जीआई क्षेत्र के किसान इसका उपयोग धान के खेतों की सीधी बुआई के लिए कर सकते हैं।
किसानों को इससे क्या मिलेगा लाभ :
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अतिरिक्त महानिदेशक (बीज) डॉ. डी.के. यादव ने कहा कि किसान सीधी बुआई के माध्यम से बासमती चावल उगाकर प्रति एकड़ लगभग 4,000 रुपये बचा सकते हैं। खराब घास प्राप्त करने के लिए रिकॉर्डिंग आवश्यक नहीं है। प्रत्यारोपण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही 30% पानी की बचत होती है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी 30% की कमी आएगी। इस तरह से धान की खेती करने वाले किसान कार्बन क्रेडिट का भी फायदा ले सकते हैं. इस विधि से नई किस्मों की खेती करके किसान भावी पीढ़ियों के लिए पानी की बचत कर पाएंगे।
