संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में सी2+50 फीसदी फॉर्मूले के आधार पर सभी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करने की मांग की है। ताकि बड़े व्यापारियों, कॉरपोरेट्स और उनके बिचौलियों द्वारा किसानों की लूट को खत्म किया जा सके। संगठन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के साथ धोखा बताया और कहा कि इसके तहत मिली 6000 रुपये की राशि से ज्यादा सी-2 के आधार पर एमएसपी नहीं मिलने से ज्यादा धन का नुकसान हो रहा है।
एसकेएम ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को याद दिलाना चाहती है कि भाजपा 2014 का चुनाव सत्ता में थी। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में लिखा गया था कि अगर वो सत्ता में आती है तो किसानों को सी2+50% के तहत MSP देगी।
एसकेएम ने कहा कि पिछले 10 साल के शासन में किसानों को दी गई अपनी गारंटी को पूरा करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यह आखिरी मौका है। सही एमएसपी न देकर बहुप्रचारित पीएम किसान सम्मान निधि देना वास्तव में किसानों के साथ विश्वासघात है। इसलिए किसानों को उनका हक दिया जाना चाहिए। इस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपये देकर कई गुना ज्यादा पैसे लूटे जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें उनकी उपज का सही दाम नहीं दिया जा रहा है।
किसानों को कितना कम एमएसपी दे रही है सरकार
संगठन ने कहा कि सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए धान का एमएसपी 2,183 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह C-2 के बजाय सूत्र A-2+FL पर आधारित है। यानी किसान द्वारा किए गए खर्च और परिवार के श्रम के मूल्य के आधार पर। जबकि डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग की 2006 की सिफारिश के अनुसार, सी-2 पूरी लागत के लिए है, जिसमें ए-2+एफएल लागत, स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराया मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज और पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया शामिल है। अगर सरकार 2023-24 में धान का एमएसपी सी 2+50% के हिसाब से देती है तो यह राशि 2866.50 रुपये बनती है। यानी सरकार किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुकाबले एमएसपी पर 683.50 रुपये प्रति क्विंटल कम पैसा दे रही है।
पीएम किसान फंड में धोखाधड़ी क्यों है?
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार 2+50% फार्मूले पर MSP@C लागू करती है, तो धान की औसत उत्पादकता 25 क्विंटल प्रति एकड़ है और खरीद के लिए मंडी प्रणाली की उपस्थिति को देखते हुए, पंजाब के किसान को 17075 रुपये प्रति एकड़ (25 गुना 683.5 रुपये प्रति एकड़) का लाभ मिलेगा क्विंटल)। मान लें कि किसान साल में दो फसल लेते हैं , यह मुनाफा 34150 रुपये प्रति एकड़ होगा. इस प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि से प्रति वर्ष 6000 रुपये प्राप्त करने के बाद पंजाब के किसानों को प्रति वर्ष 28150 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान होता है।
पूर्वी यूपी के किसानों को कितना नुकसान
पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां खरीद के लिए मंडी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां किसानों को धान के लिए मात्र 1800 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं। यह एमएसपी @C 2+50% (= 2866.5 रुपये) से 1066 रुपये कम है). इस प्रकार सी-2 आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान नहीं होने से उन्हें औसतन 25 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन पर 26650 रुपये का नुकसान हो रहा है. इस प्रकार, प्रति वर्ष दो फसलों पर नुकसान 53300 रुपये है, यह प्रति वर्ष 1000 रुपये प्रति एकड़ है। पीएम किसान सम्मान निधि से प्रति वर्ष 6000 रुपये प्राप्त करने के बाद, पूर्वी यूपी के किसानों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 47300 रुपये का नुकसान हो रहा है।
किसान अपना हक मांग रहे हैं
इन आंकड़ों को देते हुए एसकेएम ने कहा कि किसान प्रधानमंत्री से कोई विशेषाधिकार नहीं मांग रहे हैं, बल्कि एमएसपी के अपने उचित अधिकार की मांग कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार इस हिसाब वोट में सभी फसलों की खरीद के साथ एमएसपी @सी2+50% घोषित नहीं करती है तो देश के किसान भी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की घोषणा कर देंगे।
