ग्रामीण रोजगार में कृषि की वापसी, तीन महीने में 3.8 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी
नई दिल्ली (कृषि भूमि ब्यूरो): Rural Employment: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में सुधार के बीच कृषि एक बार फिर रोजगार का सबसे बड़ा आधार बनकर उभरी है। जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में ग्रामीण रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 56.7% हो गई, जबकि अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में यह 52.9% थी। यानी महज तीन महीने में कृषि की हिस्सेदारी में 3.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की ताजा तिमाही रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रोजगार बढ़ने के साथ बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है। हालांकि, गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी कम होना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्वरूप को लेकर नए सवाल खड़े करता है।
ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर 4.3% पर आई
PLFS के आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्रामीण लोगों में बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर तिमाही में घटकर 4.3% रह गई। अप्रैल-जून तिमाही में यह 4.8% थी। हालांकि, पिछले साल की समान अवधि में दर्ज 4.4% के मुकाबले इसमें बहुत मामूली सुधार हुआ है।
ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) भी बढ़कर 58.1% हो गई, जो पिछली तिमाही में 56.9% थी। इसका मतलब है कि ग्रामीण आबादी का अधिक हिस्सा या तो रोजगार में शामिल है या काम की तलाश कर रहा है।
वहीं, कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR) 54.2% से बढ़कर 55.6% पर पहुंच गया। यह संकेत देता है कि ग्रामीण आबादी में काम कर रहे लोगों का अनुपात भी बढ़ा है।
स्वरोजगार पर बढ़ी निर्भरता, दिहाड़ी मजदूरी का हिस्सा घटा
ग्रामीण रोजगार की एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति स्वरोजगार करने वालों की बढ़ती हिस्सेदारी है। जुलाई-सितंबर तिमाही में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले लोगों का अनुपात बढ़कर 62.7% हो गया, जबकि अप्रैल-जून में यह 61.4% था।
इसके विपरीत, आकस्मिक मजदूरी यानी कैजुअल लेबर पर निर्भर कामगारों की हिस्सेदारी 22.5% से घटकर 21.7% रह गई। नियमित वेतनभोगी रोजगार की हिस्सेदारी 15.6% दर्ज की गई।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि PLFS में स्वरोजगार की श्रेणी में अपना काम करने वाले लोगों के साथ नियोक्ता और परिवार के उद्यमों में बिना वेतन सहायता करने वाले सदस्य भी शामिल होते हैं। इसलिए स्वरोजगार में वृद्धि को पूरी तरह नए व्यवसायों या बेहतर आमदनी वाले रोजगार के विस्तार के रूप में नहीं देखा जा सकता।
गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी घटी
कृषि क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। खनन और उत्खनन सहित सेकंडरी सेक्टर में ग्रामीण कामगारों की हिस्सेदारी अप्रैल-जून तिमाही के 24.4% से घटकर जुलाई-सितंबर में 21.9% रह गई।
इसी तरह, सेवा क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर की हिस्सेदारी भी 22.7% से घटकर 21.4% हो गई।
इस बदलाव को समझने के लिए मौसमी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। जुलाई से सितंबर का समय खरीफ फसलों की बुवाई, खेती की देखभाल और कृषि गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में कृषि रोजगार में बढ़ोतरी का एक हिस्सा मौसमी मांग से भी जुड़ा हो सकता है। दूसरी ओर, गैर-कृषि रोजगार में आई तिमाही गिरावट पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय के विविध स्रोत रोजगार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति लगभग स्थिर
ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी रोजगार की तस्वीर में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी और वेतन पाने वाले कर्मचारियों की हिस्सेदारी 49.3% से बढ़कर 49.6% हो गई। वहीं, कैजुअल लेबर की हिस्सेदारी 11.1% से घटकर 10.7% रही।
शहरी बेरोजगारी दर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। यह अप्रैल-जून की 6.7% से बढ़कर जुलाई-सितंबर में 6.8% पर पहुंच गई। शहरी LFPR 50.2% से बढ़कर 50.4% हुआ, जबकि WPR लगभग स्थिर रहते हुए 46.9% रहा। शहरी रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 62% बनी हुई है।
देश में कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.1%
राष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार के प्रमुख संकेतकों में सुधार दर्ज किया गया है। देश की कुल श्रम बल भागीदारी दर 54.6% से बढ़कर 55.5% हो गई। कामगार जनसंख्या अनुपात 51.7% से बढ़कर 52.7% पहुंच गया। वहीं, कुल बेरोजगारी दर 5.4% से घटकर 5.1% रह गई।
सर्वेक्षण के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के औसतन 57.9 करोड़ लोग रोजगार में थे। इनमें 40.5 करोड़ पुरुष और 17.4 करोड़ महिलाएं शामिल थीं।
ये अनुमान देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कुल 5,55,593 लोगों से जुटाई गई जानकारी पर आधारित हैं।
रिपोर्ट के आंकड़े ग्रामीण रोजगार में कृषि की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हैं। हालांकि, रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ना अपने आप में ग्रामीण आय या रोजगार की गुणवत्ता में सुधार का प्रमाण नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए असली चुनौती कृषि के साथ-साथ विनिर्माण, प्रसंस्करण और सेवा क्षेत्रों में भी स्थायी एवं नियमित रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
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