महाराष्ट्र के बजट में क्या रही बड़ी घोषणाएँ ?यहाँ जाने विस्तार से

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य के 2024-25 के बजट में कई घोषणाएं कीं। राज्य में वित्त विभाग का कार्यभार संभाल रहे पवार ने कहा कि राज्य का लक्ष्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।

 अजीत पवार के भाषण से क्या समझा जा सकता है?

-“मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना”, 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने वाली वित्तीय सहायता योजना। यह योजना राज्य में अक्टूबर में होने वाले चुनावों से चार महीने पहले जुलाई से लागू की जाएगी। इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजटीय आवंटन किया जाएगा।

–‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’: इस कल्याणकारी योजना के तहत पांच सदस्यीय पात्र परिवार को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।

–बृहन्मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के नगर निगम क्षेत्रों में डीजल और पेट्रोल पर करों में कटौती। डीजल और पेट्रोल पर वैट को 24 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत करने का प्रस्ताव, जिससे मुंबई क्षेत्र में डीजल करीब 2 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 65 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। कर कटौती से राज्य के खजाने पर 200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

– ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’: इस योजना के अंतर्गत पांच सदस्यों वाले परिवार को हर साल तीन गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।

– राज्य में डेयरी किसानों को गाय के दूध पर प्रति लीटर पांच रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता एक जुलाई से शुरू होगी और इसका लाभ 2.93 लाख गाय दूध उत्पादकों को मिलेगा।

– महाराष्ट्र में 7.5 हॉर्स पावर तक के पंप का उपयोग करने वाले 44 लाख किसानों के बिजली बिल का बकाया माफ किया जाएगा। इस योजना के लिए 14,761 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

– 46.6 लाख कृषि पंप उपभोक्ताओं का लंबित बिजली बकाया भी माफ किया जाएगा।

– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नि:शुल्क छूट दी जाएगी। इससे दो लाख लड़कियों को लाभ मिलेगा और इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है।

– यूनिटी मॉल परियोजना का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है।

– महाराष्ट्र सरकार ने 24.47 लाख किसानों को मुआवजा दिया है, जिसमें प्रत्येक किसान को तीन हेक्टेयर तक का क्षेत्र मिला है।

– राज्य सरकार ने राज्य के 40 तालुकाओं को सूखे के कारण प्रभावित क्षेत्र भी घोषित किया है।

– ‘हर घर नल’ योजना का उद्देश्य 21 लाख घरों को नल का पानी उपलब्ध कराना है, जो वर्तमान में जुड़ने की प्रक्रिया में हैं।

– राज्य भर में 10,000 महिलाओं को गुलाबी ई-रिक्शा दिए जाएंगे। 17 शहरों में इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

–राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का फैसला किया है।

– पुणे, मुंबई और नागपुर के लिए 449 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में 127 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू है, जिसमें से 37 किलोमीटर लाइन इसी वित्तीय वर्ष में चालू होने की उम्मीद है।

-शिवडी-वर्ली लिंक रोड परियोजना दिसंबर 2025 तक पूरी होगी।

-सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना: इस कौशल विकास योजना के तहत 10,000 रुपये मासिक वजीफा दिया जाता है। इस योजना के लिए सालाना 10,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिससे 10 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

–मुंबई, नागपुर, पुणे, अमरावती, यवतमान, कोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, सतारा जिले के कराड और पुणे के अवसरी खुर्द में ‘उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे।

-राज्य सरकार ने 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता और 430 बिस्तरों वाले अस्पतालों के साथ नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है।

-रायगढ़ जिले के मौजे सावर में नया सरकारी यूनानी कॉलेज और बुलढाणा में नया सरकारी आयुर्वेद कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

-सरकार ने पीएम आवास समेत विभिन्न आवास योजनाओं के जरिए अगले पांच साल में 35 लाख से ज्यादा घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2024-25 के बजट में 7,424 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

– पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या 1000 से बढ़कर 1900 हो गई।

-सरकार बांस लगाने के लिए सहायता प्रदान करेगी और प्रत्येक बांस रोपण के लिए 175 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

-सरकार ने “मैगेल टायला” योजना के तहत 850,000 किसानों को सौर ऊर्जा पंप वितरित करने की योजना बनाई है, जिससे उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी। यह पहल एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कृषि बिजली ग्रिडों को अलग करना और उन्हें सौर ऊर्जा में बदलना है, ताकि किसानों को दिन में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

-वार्षिक योजना 2024-25 के लिए योजना व्यय के अंतर्गत 1.92 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित परिव्यय। इस आवंटन में अनुसूचित जाति योजना के लिए 15,893 करोड़ रुपये और आदिवासी विकास उप-योजना के लिए 15,360 करोड़ रुपये शामिल हैं।

– कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6,12,293 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय प्रस्तावित किया गया। राजस्व प्राप्तियाँ 4,99,463 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जबकि राजस्व व्यय 5,19,514 करोड़ रुपये रहने की योजना है। वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व घाटा 20,051 करोड़ रुपये है।