मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद का संशय खत्म, 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी खरीद

भोपाल, 25 नवंबर (कृषि भूमि डेस्क): मध्य प्रदेश में आगामी गेहूं खरीद सीजन को लेकर बनी अनिश्चितता आखिरकार दूर हो गई। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साल भी गेहूं ₹2600 प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। यह वही दर है, जिस पर पिछली बार भी गेहूं खरीदा गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा सागर जिले के बंडा में आयोजित जनसभा में की, जिससे किसानों में राहत की भावना देखी गई।

यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य भर में यह सवाल उठ रहा था कि खरीदी केंद्र सरकार करेगी या राज्य। मुख्यमंत्री के इस ऐलान ने किसानों की चिंता दूर कर दी है कि खरीद राज्य स्तर पर ही होगी और उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

केंद्र का एमएसपी 2585 रुपये, राज्य का बोनस सिर्फ 15 रुपये
केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा तय की गई ₹2600 प्रति क्विंटल की दर के हिसाब से किसानों को सिर्फ ₹15 प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा।

यह बोनस पिछले वर्ष की तुलना में बेहद कम है। वर्ष 2024–25 में गेहूं का एमएसपी ₹2425 था, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने ₹175 प्रति क्विंटल का बोनस दिया था। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों को ₹2700 प्रति क्विंटल देने का वादा भी किया था, लेकिन वर्तमान आर्थिक स्थिति के चलते यह वादा इस साल पूरा नहीं हो सका।

वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि और केंद्र से अनुरोध
प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर संशय तब पैदा हुआ जब राज्य सरकार ने बताया कि उस पर ₹72,000 करोड़ का कर्ज बोझ है। इसी वजह से सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया कि राज्य की जगह खरीदी केंद्र द्वारा की जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र भी भेजा था।

केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि खरीदी राज्य स्तर पर ही की जाएगी।

मुख्यमंत्री का विपक्ष पर पलटवार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि किसानों को प्रोत्साहन राशि देना सरकार जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि धान बोनस और सोयाबीन के भावांतर के लिए पैसा कहां से आएगा, लेकिन सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है और किसान हित सर्वोपरि रहेगा।

उन्होंने बताया कि सोयाबीन पर ₹5328 प्रति क्विंटल का भावांतर दिया जा रहा है और गेहूं की खरीद भी ₹2600 प्रति क्विंटल पर की जाएगी।

पिछले सीजन में मध्य प्रदेश में 44 लाख टन गेहूं की खरीदी की गई थी। इसके लिए किसानों को लगभग ₹9969 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया था। इस बार भी सरकार का रुख यह संकेत देता है कि खरीदी सुचारू रूप से और पूर्ववत ढंग से संपन्न किए जाने की तैयारी है।

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