मुंबई, 07 मार्च (कृषि भूमि ब्यूरो): महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए ₹7,69,467 करोड़ का बजट पेश किया है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने की घोषणा की।
इस बजट का सबसे बड़ा आकर्षण किसानों के लिए ₹2 लाख तक की फसल ऋणमाफी है। सरकार ने इसे “पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर किसान लोन माफी योजना” के तहत लागू करने की घोषणा की है। इसके अनुसार 3 सितंबर 2025 तक लिए गए बकाया फसल ऋण को माफ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपने 1 घंटा 24 मिनट के बजट भाषण में “विकसित महाराष्ट्र 2047” का रोडमैप भी पेश किया। राज्य सरकार का लक्ष्य 2030 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और 2047 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना है।
बजट के प्रमुख वित्तीय आंकड़े
राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष में राजस्व और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की कोशिश की गई है।
| वित्तीय संकेतक | अनुमानित राशि |
|---|---|
| कुल बजट आकार | ₹7,69,467 करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | ₹6,16,099 करोड़ |
| राजस्व व्यय | ₹6,56,651 करोड़ |
| राजस्व घाटा | ₹40,552 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा | ₹1,50,491 करोड़ |
सरकार का कहना है कि राजकोषीय घाटा GSDP के 3% से नीचे और राजस्व घाटा 1% से कम रखने में सफलता मिली है।
किसानों के लिए बड़ी राहत
बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए कर्ज राहत है, जिससे लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
मुख्य घोषणाएं:
- ₹2 लाख तक का फसल ऋण माफ
- 7.5 HP तक के पानी के पंप के लिए मुफ्त बिजली
- किसानों को मौसम और मिट्टी की जानकारी देने के लिए AI आधारित पायलट प्रोजेक्ट
- शुरुआत में 75 गांवों में स्मार्ट कृषि तकनीक का प्रयोग
सरकार का मानना है कि इन कदमों से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आय में सुधार होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर: मेट्रो, एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन
महाराष्ट्र को सीमलेस मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है।
राज्य की योजना है कि 2047 तक 1,200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क और 6,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे बनाए जाएं।
मुंबई में ट्रैफिक कम करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है:
- सेवरी–वर्ली कनेक्टर सितंबर 2026 तक पूरा होगा
- समृद्धि एक्सप्रेसवे से साउथ मुंबई को 2028 तक जोड़ा जाएगा
- मुंबई और पुणे में अंडरग्राउंड टनल प्रोजेक्ट की योजना
इसके अलावा मुंबई–पुणे हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडोर के लिए विशेष फंडिंग का प्रस्ताव भी रखा गया है।
स्टार्टअप, MSME और नए ग्रोथ हब
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने वडाला में 130 एकड़ जमीन पर स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (MSME) को बेहतर सहायता देने के लिए नया कमिश्नरेट बनाया जाएगा।
सरकार ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे और नागपुर को अगले पांच वर्षों में ₹5,000 करोड़ निवेश के साथ बड़े आर्थिक ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने की योजना भी पेश की।
सामाजिक योजनाएं और आवास
राज्य सरकार की प्रमुख सामाजिक योजना “लाड़ली बहिन योजना” जारी रहेगी। हालांकि लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू की गई है।
ग्रामीण आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत ₹33,410 करोड़ खर्च किए गए हैं। इस योजना के तहत बनने वाले घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अनिवार्य होगा।
विदर्भ में बनेगी नई फिल्म सिटी
मनोरंजन उद्योग को मुंबई से बाहर भी फैलाने के लिए सरकार ने विदर्भ के रामटेक में नई फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। इससे क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।
कुलमिलाकर, महाराष्ट्र का 2026-27 बजट कृषि राहत, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्टार्टअप इकोसिस्टम और सामाजिक कल्याण योजनाओं के संतुलन पर आधारित है। किसानों के लिए कर्ज माफी और मुफ्त बिजली जैसे कदम जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत देंगे, वहीं मेट्रो, एक्सप्रेसवे और स्टार्टअप हब जैसे प्रोजेक्ट राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को गति देने के उद्देश्य से लाए गए हैं।
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