चंडीगढ़, 22 सितंबर (कृषि भूमि ब्यूरो):
हरियाणा सरकार ने राज्य में धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत सोमवार से कर दी है। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब वे अपनी धान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच सकेंगे।
राज्य सरकार के अनुसार, इस बार की खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए मंडियों में ई-खरीद प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। नायब सैनी सरकार ने यह निर्णय खरीफ सीजन के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है।
MSP दरें एवं पिछली अनुमानों से बदलाव
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने 28 मई 2025 को खारिफ फसलों के लिए MSP दरों में वृद्धि की मंजूरी दी थी। इस निर्णय के अनुसार, धान (common variety) का MSP ₹2,369 प्रति क्विंटल, और Grade A धान का MSP ₹2,389 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।इससे पहले धान का MSP (common) ₹2,300 था और Grade A धान का MSP ₹2,320 था।
खरीद प्रक्रिया और डिजिटलीकरण
- राज्य भर की 400+ अनाज मंडियों में धान की खरीद प्रारंभ हो चुकी है।
- किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसल मंडी में लाने से पहले my crop-my details पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं।
- इससे अनावश्यक भीड़ और देर को रोका जा सकेगा।
- मंडियों में ई-खरीद प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है, जिससे तौल-माप, गुणवत्ता जाँच, भुगतान आदि में पारदर्शिता आएगी।
चालू खरीफ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,203 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को समय पर भुगतान मिले और फसल की गुणवत्ता के आधार पर सही मूल्य प्रदान किया जाए।
इस सरकारी पहल से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता और सुचारु संचालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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