उत्तर प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुश होने की एक और वजह दे दी है। अब किसानों को ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए लाइट बिल के पैसे नहीं चुकाने होंगे।यूपी कैबिनेट ने किसानों को ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के 1.50 करोड़ से अधिक किसानों को फ़ायदा होगा। योगी सरकार ने बीते माह पेश किए गए अपने बजट में किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1100 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है। इसी तर्ज पर सरकार ने कैबिनेट में मुफ्त बिजली की योजना पर मोहर लगा दी।
2022 के संकल्प पत्र में ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली का वायदा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 5 मार्च को कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसके बाद किसानों और जनता के हित में कई फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग में राज्य के किसानों के लिए ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। मुफ्त बिजली का प्रस्ताव योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा है। बता दें कि बीजेपी ने 2022 के संकल्प पत्र में ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था, जिसे अब योगी सरकार ने पूरा कर दिया है।
निजी नलकूपों पर 100 प्रतिशत छूट
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस प्रस्ताव के अनुमोदन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान घोषणा की थी कि किसानों को उनके निजी नलकूपों पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को अपना वादा निभाते हुए छूट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि 5,188 शहरी नलकूप हैं। उन्होंने बताया कि हमारे ही कार्यकाल में लगभग 200 ग्राम पंचायतों को हमने नगर ग्राम पंचायतों में बदल दिया है, इसलिए हमने शहरी और ग्रामीण का फर्क खत्म करके इसे मर्ज कर दिया है. इस तरह दोनों ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर छूट का लाभ मिलेगा।
डेढ़ करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ
एके शर्मा ने बताया कि मेरे पास खुद भी ट्यूबवेल है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ट्यूबवेल से 8 से 10 किसान लाभान्वित होते हैं, जिसके खेत तक पानी पहुंचता है। इस तरह लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ होने वाला है। प्रति किसान यदि 5 सदस्यों के परिवार की गणना करें तो लगभग 6-7 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत किसानों को 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।
2024-25 के बजट में 1800 करोड़ का प्रावधान
किसानों को अब एक अप्रैल 2023 से कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पहले का यदि कोई बकाया है तो उसके लिए हम ब्याज रहित योजना लेकर आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023-24 में मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी इसके लिए 1800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारे पास धन भी है और सारी व्यवस्थाएं भी जिससे हम किसानों को लाभान्वित कर सकेंगे। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी किसानों के हित को देखते हुए लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सीएम योगी का आभार जताया है।
