नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (कृषि भूमि ब्यूरो): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय से देशभर के किसानों को डाई अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर) ग्रेड जैसे उर्वरक अब सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे।
किसानों को सीधी राहत, ₹37,952 करोड़ का प्रावधान
सरकार ने बताया कि रबी 2025-26 के लिए उर्वरक सब्सिडी के तहत ₹37,952.29 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
यह राशि खरीफ 2025 की तुलना में करीब ₹736 करोड़ अधिक है।
इस कदम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच किसानों की उत्पादन लागत को संतुलित रखना और उन्हें रबी फसलों की बुवाई के दौरान स्थिर कीमतों पर खाद उपलब्ध कराना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बताया कि हाल के महीनों में यूरिया, डीएपी, एमओपी (म्यूरिएट ऑफ पोटाश) और सल्फर जैसे प्रमुख उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता देखी गई है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनबीएस दरों का युक्तिकरण (rationalisation) किया है ताकि किसानों को राहत दी जा सके और कंपनियों को पर्याप्त सब्सिडी मिल सके जिससे आपूर्ति सुचारू बनी रहे।
सरकार ने कहा कि यह निर्णय देशभर में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करेगा। इससे किसानों को बुवाई के चरम समय में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
वर्तमान में देश में 28 ग्रेड के P&K उर्वरक, जिनमें DAP भी शामिल है, 1 अप्रैल 2010 से लागू एनबीएस योजना के तहत सब्सिडीयुक्त दरों पर उपलब्ध हैं।
किसान हित पर केंद्रित सरकार की नीति
कृषि मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार किसान हितैषी दृष्टिकोण के तहत उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित रखने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि अनुमोदित एनबीएस दरों के आधार पर उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी, ताकि यह लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| सब्सिडी योजना | पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) |
| सीजन | रबी 2025-26 |
| कुल बजटीय प्रावधान | ₹37,952.29 करोड़ |
| तुलना (खरीफ 2025) | ₹736 करोड़ अधिक |
| प्रमुख उर्वरक | DAP, NPKS, MOP, Sulphur |
| लाभार्थी | देशभर के किसान |
| उद्देश्य | सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना |
कुलमिलाकर, रबी सीजन 2025-26 के लिए यह फैसला सरकार के “किसान को उत्पादन लागत से राहत” मिशन को आगे बढ़ाने वाला कदम है।यह निर्णय न केवल किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराएगा बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता को भी सशक्त करेगा।
