फिलहाल नोएडा एक्सप्रेस-वे पर किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। इससे करीब 6 घंटे से लग रहा जाम भी खुल गया है। दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर किसानों की वजह से महाजाम की स्थिति थी। दिल्ली, नोएडा में दिनभर लोग जाम से परेशान रहे। जानकारी के मुताबिक, किसान रात 8 बजे नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के साथ बैठक करेंगे। नोएडा कमिश्नर के आश्वासन पर किसानों ने एक्सप्रेस-वे छोड़ दिया है। नोएडा कमिश्नर की देखरेख में एक कमेटी बनाई जाएगी। किसानों को एक सप्ताह में प्राधिकरण के अधिकारियों से बात करने के लिए आयोजित किया जाएगा। इस संवाद में सरकारी स्तर के मंत्री भी हिस्सा लेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने किसान अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
किसानों ने मोर्चा क्यों खोला??
किसान संगठन नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित अपनी भूमि के बदले बढ़े हुए मुआवजे और भूखंडों की मांग को लेकर दिसंबर 2023 से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान समूहों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ाने के लिए 7 फरवरी को ‘किसान महापंचायत’ बुलाई है और राजधानी दिल्ली में संसद तक विरोध मार्च की घोषणा की है।
नोएडा में धारा 144 लागू
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मार्गों का मार्ग बदला था। क्रेन, बुलडोजर, वज्र वाहनों और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया और इसके कारण कई मार्गों को डायवर्ट किया गया। दिल्ली-नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं, पुलिस लगातार किसानों से बात कर रही है ताकि वे अपना प्रदर्शन बंद कर दें।
धारा 144 के तहत किसानों के विरोध प्रदर्शन से पहले पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों पर प्रतिबंध है। यातायात पुलिस ने जनता को ग्रेटर नोएडा में दादरी, तिलपता, सूरजपुर, सिरसा, रामपुर-फतेहपुर और अन्य मार्गों पर मार्ग परिवर्तन के बारे में चेतावनी दी थी।
13 फरवरी को दिल्ली पहुंचेंगे किसान
13 फरवरी को कई राज्यों के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसमें सबसे प्रमुख मांग एमएसपी गारंटी की है। क्या है इन किसानों की मांग, आइए यहां जानते हैं। ये हैं किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) की मांगें।
1) सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी एक्ट लागू किया जाए, डॉ. स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों के दाम सी 2+50% फॉर्मूले के अनुसार तय किए जाएं।
1.1) कार्डबोर्ड का एफआरपी और एसएपी स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे यह हल्दी सहित सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बन जाए।
2) किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी।
3) पिछले दिल्ली आंदोलन की अधूरी मांगें जैसे:
3.1) लखीमपुर खीरी हत्याकांड में न्याय हो, अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए। सभी आरोपियों के साथ ठीक से निपटा जाए।
3.2) समझौते के अनुसार, घायलों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
3.3 दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी आंदोलनों के दौरान सभी प्रकार के मामलों/मामलों को रद्द करना।
3.4) आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों और मजदूरों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए।
3.5) दिल्ली में किसान मोर्चा के शहादत स्मारक के लिए जगह दें।
3.6) विद्युत संशोधन विधेयक, जिसने विद्युत क्षेत्र का निजीकरण किया, दिल्ली किसान मोर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी थी कि उपभोक्ता को विश्वास में लिए बिना इसे लागू नहीं किया जाएगा, जिसे अब अध्यादेशों के माध्यम से पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा है को निरस्त किया जाना चाहिए।
3.77) कृषि क्षेत्र प्रदूषण कानून के रूप में वादा किया जाना चाहिए बाहर रखा जाना चाहिए.
3.4) भारत को WTO से बाहर आना चाहिए, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, , फलों, सब्जियों और मांस आदि पर आयात शुल्क को कम करने के लिए भत्ता बढ़ाना चाहिए। भारतीय किसानों की फसलों की खरीद विदेश से और प्राथमिकता के आधार पर करें।
5) 58 वर्ष से अधिक आयु के किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए।
6) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार खुद बीमा प्रीमियम का भुगतान करे, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाए और नुकसान का आकलन करते हुए खेत की एकड़ को इकाई मानकर नुकसान का आकलन करे।
7) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को उसी तरह से लागू किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए।
8) मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिनों का रोजगार प्रदान करें, मजदूरी को प्रति दिन 700 रुपये तक बढ़ाएं और कृषि को शामिल करें।
9) कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना और खराब और घटिया उत्पादों का निर्माण और बिक्री करने वाली कंपनियों पर अनुकरणीय दंड और दंड लगाकर लाइसेंसों को रद्द करना।
10) संविधान की पांचवीं अनुसूची का कार्यान्वयन
