राजस्थान सरकार ने कम बारिश और खरीफ फसलों को हुए नुकसान के बाद 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। जोधपुर में सबसे अधिक 12 तहसीलें प्रभावित हैं। फैसले से चारा डिपो खोलने और कृषि ऋण वसूली छह महीने स्थगित करने जैसे राहत उपायों का रास्ता खुला है।
तेलंगाना में कम बारिश और लंबे शुष्क दौर से खरीफ फसलों पर असर पड़ा है। राज्य के 365 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जबकि सरकार ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की मांग की है।
प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मौसम और फसल को लेकर चिंताओं के बीच हल्दी के हाजिर भाव मजबूत बने हुए हैं। हालांकि, हालिया तेजी के बाद 27 अक्टूबर को NCDEX हल्दी वायदा 2.92 फीसदी गिरकर 26,502 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सीमित उपलब्धता बाजार को सहारा दे रही है, जबकि मुनाफावसूली से वायदा कीमतों पर दबाव पड़ा।
महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को कर्ज चुकाने के लिए परेशान करने वाली फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ सख्ती का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर ऐसे अधिकारियों और वसूली एजेंटों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए जाएंगे। सरकार ने 304 सूखाग्रस्त तालुकाओं में चारा उपलब्ध कराने और जलाशयों से गाद निकालकर खेतों तक पहुंचाने के लिए भी सहायता घोषित की है।
