Subsidy उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (अनुदान) प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह पहल “प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना” और “फसल अवशेष प्रबंधन योजना” के अंतर्गत की जा रही है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर कृषि में उत्पादकता और दक्षता को बढ़ावा देना है। साथ ही फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना है ताकि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सके।
कृषि यंत्रों पर अनुदान और शर्तें
योजना के तहत किसानों को लेजर लैंड लेवलर, पावर टीलर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, मिनी राइस मिल, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रैयर, कंबाइन हार्वेस्टर समेत कई कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसमें किसान ड्रोन जैसे अत्याधुनिक यंत्र भी शामिल हैं।
अनुदान के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:
- दो यंत्रों पर अनुदान की सीमा: एक वित्तीय वर्ष में किसी भी किसान को अधिकतम दो यंत्रों पर अनुदान मिलेगा।
- अनुदान की दर: यंत्रों के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
- विशेष योजनाओं में उच्च अनुदान: फार्म मशीनरी बैंक परियोजना के तहत 10 लाख रुपये की लागत और कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू योजना) की परियोजना (30 लाख रुपये की लागत) पर 80 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- बुकिंग शुल्क: 10 हजार से 1 लाख तक अनुदान वाले यंत्रों की बुकिंग के लिए 2500 रुपये और 1 लाख से अधिक अनुदान वाले यंत्रों की बुकिंग के लिए 5000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
कैसे करें आवेदन
किसानों के लिए यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से लागू की गई है। किसान विभागीय पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए “यंत्र पर अनुदान के लिए टोकन निकाले” लिंक पर क्लिक करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 है।
योजना के तहत हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी सेवाओं की स्थापना भी की जाएगी। ये सेवाएं छोटे और सीमांत किसानों को उन्नत कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने में मदद करेंगी।
किसानों को क्या मिलेगा फायदा?
योगी सरकार की इस योजना से किसानों को निम्नलिखित लाभ होंगे:
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: आधुनिक यंत्रों की मदद से खेती में लगने वाले समय और श्रम को कम किया जा सकेगा।
- फसल अवशेष प्रबंधन: पराली जलाने की समस्या का समाधान होगा, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी।
- आर्थिक लाभ: सब्सिडी के माध्यम से किसान कम लागत में उन्नत यंत्र प्राप्त कर सकेंगे।
- सामाजिक समृद्धि: बेहतर खेती के कारण किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा।
सरकार का उद्देश्य
योगी सरकार का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो देश और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह पहल न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में भी मददगार साबित होगी। किसानों को चाहिए कि वे समय पर आवेदन करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।
