नई दिल्ली (कृषि भूमि ब्यूरो): रबी सीजन 2026-27 में किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत 62,370.02 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है। यह पिछले रबी सीजन के मुकाबले लगभग 64.3 प्रतिशत अधिक है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी रबी सीजन में किसानों को डीएपी, एनपीकेएस सहित अन्य फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और उनकी कीमतों को किफायती बनाए रखना है।
पिछले रबी सीजन के मुकाबले 24,417 करोड़ रुपये अधिक सब्सिडी
केंद्र सरकार ने रबी 2026-27 के लिए P&K उर्वरकों पर कुल 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। पिछले रबी सीजन में यह बजटीय प्रावधान 37,952.29 करोड़ रुपये था।
इस तरह सरकार ने पिछले सीजन की तुलना में 24,417.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह लगभग 64.3 प्रतिशत की वृद्धि है।
सब्सिडी की स्वीकृत दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इस अवधि में किसानों को डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट), एनपीकेएस और अन्य अधिसूचित फॉस्फेटिक एवं पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
क्या है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना?
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत सरकार उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी निर्धारित करती है।
इस योजना में चार प्रमुख पोषक तत्व शामिल हैं – नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S)। इस व्यवस्था के तहत अलग-अलग पोषक तत्वों के लिए सब्सिडी की दरें निर्धारित की जाती हैं। इससे विभिन्न प्रकार के उर्वरकों पर उनकी पोषक तत्व संरचना के अनुसार सब्सिडी दी जाती है।
वर्तमान में सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से P&K श्रेणी के 28 प्रकार के उर्वरक किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे कच्चे माल का असर
भारत फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के साथ-साथ इनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कई प्रमुख कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है।
डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP), फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव का घरेलू उर्वरक बाजार और सरकारी सब्सिडी खर्च पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
ऐसे में सरकार समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर NBS दरों में संशोधन करती है। इसका उद्देश्य उर्वरक कंपनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और किसानों तक खाद की आपूर्ति उचित कीमतों पर बनाए रखना है।
गेहूं, सरसों और दलहन किसानों को मिलेगा लाभ
रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, मसूर और अन्य दलहन फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इन फसलों की बेहतर पैदावार के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
सरकार के इस फैसले से रबी सीजन के दौरान इन उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने की स्थिति में सब्सिडी किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम करने का माध्यम बनती है।
हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उर्वरकों की आपूर्ति समय पर होती है या नहीं और किसानों को बाजार में किस कीमत पर खाद उपलब्ध होती है।
फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फैसले का किया स्वागत
उर्वरक उद्योग के संगठन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
FAI के चेयरमैन एस. शंकरसुब्रमणियन ने 62,370 करोड़ रुपये के सब्सिडी आवंटन को समयोचित और सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि रबी 2026-27 के लिए NBS दरों में संशोधन और वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न उपाय वैश्विक उर्वरक एवं कच्चे माल के बाजार में उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
उनके मुताबिक, इस आवंटन से किसानों को किफायती दरों पर गैर-यूरिया उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
रबी सीजन में खाद की समय पर उपलब्धता खेती की लागत और उत्पादन दोनों को प्रभावित करती है। ऐसे में P&K उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
सरकार का लक्ष्य है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में बदलाव का पूरा बोझ किसानों पर न पड़े। अब इस योजना का वास्तविक प्रभाव रबी सीजन के दौरान खाद की उपलब्धता, खुदरा कीमतों और किसानों तक सब्सिडी के लाभ पहुंचने से स्पष्ट होगा।
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