नई दिल्ली (कृषि भूमि ब्यूरो): दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर जारी बहस के बीच भारतीय किसान संघ (BKS) ने किसानों के पक्ष में महत्वपूर्ण मांगें उठाई हैं। संगठन ने पराली जलाने के मामलों में किसानों के खिलाफ दर्ज FIR तत्काल वापस लेने और लगाए गए जुर्माने रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही भारतीय किसान संघ ने फसल अवशेषों की सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी व्यवस्था लागू करने की वकालत की है। संगठन का कहना है कि पराली को प्रदूषण की समस्या मानकर केवल किसानों को दंडित करने के बजाय इसे उनकी अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बनाया जाना चाहिए।
11 नवंबर 2026 को भारतीय किसान संघ ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और पराली जलाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत किया। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्थानीय प्रशासन से अदालत के सुझावों को जमीन पर लागू करने की अपील की।
पराली की सरकारी खरीद के लिए MSP जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कृषि अवशेषों की खरीद के लिए व्यवस्था विकसित करने का सुझाव महत्वपूर्ण है। सरकार जिस तरह किसानों की फसलों की खरीद करती है, उसी तरह पराली और अन्य कृषि अवशेषों की खरीद के लिए भी एक प्रभावी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
उनका कहना है कि यदि किसानों को पराली का उचित मूल्य मिलने लगे तो वे उसे खेतों में जलाने के बजाय बेचने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और कृषि अवशेषों के व्यावसायिक उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
संगठन के मुताबिक, पराली से ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक उपयोग और अन्य व्यावसायिक उत्पाद तैयार करने की संभावनाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को खरीद केंद्र, संग्रहण व्यवस्था और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना होगा।
वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर भी कार्रवाई जरूरी
भारतीय किसान संघ ने कहा कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के लिए केवल पराली जलाने को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और अन्य शहरी गतिविधियां भी प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
संगठन ने कहा कि प्रदूषण की समस्या का समाधान तभी संभव है, जब सभी प्रमुख स्रोतों की पहचान करके उन पर समान रूप से प्रभावी कार्रवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और सड़कों पर बढ़ते यातायात को लेकर चिंता जताई थी। अदालत ने दिल्ली से जुड़े प्रमुख मार्गों पर वाहनों की भीड़ और पुराने वाहनों के संचालन पर भी ध्यान दिया।
सुनवाई में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के अपेक्षाकृत साफ आसमान का उदाहरण भी चर्चा में आया। अदालत की टिप्पणियों का संदर्भ देते हुए संगठन ने कहा कि पराली जलाने के अलावा प्रदूषण के अन्य कारणों की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
किसानों पर जुर्माना और FIR वापस लेने की मांग
भारतीय किसान संघ ने पराली जलाने के मामलों में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों और लगाए गए आर्थिक जुर्मानों को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
संगठन का तर्क है कि किसानों को दंडित करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। इसके बजाय उन्हें पराली प्रबंधन के लिए व्यावहारिक विकल्प, आधुनिक मशीनें और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
मोहिनी मोहन मिश्रा के अनुसार, राज्य सरकारों को केवल कागजी योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें गांवों और खेतों तक पहुंचकर किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझना होगा।
भारतीय किसान संघ ने यह भी मांग की कि सरकार पराली प्रबंधन की पूरी लागत खुद वहन करे या किसानों को इसके लिए आवश्यक मशीनरी, संसाधन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक कृषि मशीनों का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है।
ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित हो पराली प्रबंधन की व्यवस्था
संगठन ने पराली के संग्रहण और उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत बताई है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को मशीनरी उपलब्ध कराने, संग्रहण केंद्र स्थापित करने और कृषि अवशेषों की खरीद के लिए व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया है।
इससे किसानों को खेत खाली करने के लिए पराली जलाने की मजबूरी से बचने में मदद मिल सकती है। साथ ही कृषि अवशेषों को उपयोगी संसाधन में बदलने के अवसर भी पैदा होंगे।
किसानों और पर्यावरण के हितों में संतुलन की जरूरत
भारतीय किसान संघ की मांगों ने दिल्ली-NCR के प्रदूषण संकट में कृषि अवशेष प्रबंधन और किसानों की आर्थिक स्थिति के सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है।
एक ओर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा जरूरी है, वहीं दूसरी ओर किसानों को ऐसे विकल्प देना भी आवश्यक है, जिनसे वे बिना अतिरिक्त आर्थिक नुकसान के फसल अवशेषों का निपटान कर सकें।
संगठन का कहना है कि पराली को किसानों के लिए आर्थिक अवसर में बदलने वाली नीति तैयार की जानी चाहिए। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि राज्य सरकारें और संबंधित प्रशासन किसानों की FIR-जुर्माना वापसी, पराली की सरकारी खरीद और प्रबंधन लागत से जुड़ी इन मांगों पर क्या कदम उठाते हैं।
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