नई दिल्ली, 17 दिसंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार सुरक्षा को और मजबूत करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को लोकसभा में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G विधेयक-2025 पेश किया।
इस विधेयक के तहत अब ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी।
गरीब कल्याण और गांवों के समग्र विकास पर जोर
लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का संकल्प गरीबों का कल्याण है और यह बिल उसी संकल्प को पूरा करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों के संपूर्ण, आत्मनिर्भर और विकसित मॉडल के निर्माण की दिशा में एक कदम है—जैसा कि महात्मा गांधी का सपना था।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस मिशन के लिए 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी।
पंचायतों का ग्रेडेशन, पिछड़े इलाकों को ज्यादा काम
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले की योजनाओं में बजट का असमान वितरण रहा, जिससे कई पंचायतें विकास में पीछे रह गईं।
नए विधेयक में पंचायतों का ग्रेडेशन अविकसित पंचायत और कम विकसित पंचायत में किया जाएगा। ऐसी पंचायतों को अधिक रोजगार कार्य देने का प्रावधान किया गया है।
मनरेगा से आगे की योजना: 100 नहीं, 125 दिन
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा पर 2.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि गरीब कल्याण योजनाओं पर खर्च की है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अब
- 100 दिन की नहीं, 125 दिन की रोजगार गारंटी दे रही है
- इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजटीय प्रावधान किया गया है
उनके अनुसार यह गारंटी सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि वित्तीय रूप से सुरक्षित योजना है।
कृषि मजदूरी संकट का समाधान भी लक्ष्य
शिवराज सिंह ने कहा कि जब शरद पवार कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की कमी की बात कही थी। नया बिल उस चिंता को भी ध्यान में रखता है और कृषि कार्य तथा मजदूरी रोजगार के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं है, बल्कि गरीबों की गरिमा का सम्मान, दिव्यांग, बुजुर्ग, महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति – इन सभी वर्गों को अतिरिक्त सुरक्षा और प्राथमिकता देना है।
गांवों के संपूर्ण विकास की दिशा में कदम
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलते हुए “सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास” का लक्ष्य लेकर काम कर रही है।
नया रोजगार गारंटी विधेयक गांवों के आर्थिक, सामाजिक और कृषि विकास को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है।
125 Days Employment Guarantee Bill ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा को नया आयाम देता है। सरकार का दावा है कि यह योजना न सिर्फ मजदूरी बढ़ाएगी, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
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