नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 2025 (कृषि भूमि डेस्क): केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के किसानों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों को उनकी उपज का श्री शिवराज सिंह चौहान (MSP) सुनिश्चित करके उनकी आय में वृद्धि करना है।
100% खरीद की गारंटी, चार साल तक रहेगी लागू
सरकार ने तूर (अरहर), उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहन फसलों की खरीद को लेकर किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वह अगले चार वर्षों तक, यानी वित्त वर्ष 2028-29 तक, किसानों से इन तीनों फसलों का 100% उत्पादन एमएसपी पर खरीदेगी।
यह घोषणा किसानों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि यह उन्हें उनकी उपज के लिए मूल्य की गारंटी देती है, जिससे वे बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव की चिंता किए बिना दालों की खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम
दलहनी फसलों की खरीद को बढ़ावा देने का यह निर्णय भारत की खाद्य सुरक्षा और ‘आत्मनिर्भर भारत‘ के संकल्प से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में, भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में दालों का आयात करता है।
लक्ष्य: आयात पर निर्भरता को कम करते हुए देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
किसानों को प्रोत्साहन: 100% खरीद की गारंटी से किसानों को दालों की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।
कृषि मंत्री श्री चौहान ने जोर देकर कहा कि इस खरीद का सीधा लाभ किसानों तक पहुँचना चाहिए और इस संबंध में राज्यों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
खरीद की प्रक्रिया और प्रमुख योजनाएँ
दलहन फसलों की यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme – PSS) के तहत की जा रही है, जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) का एक हिस्सा है।
नोडल एजेंसियां: केंद्र सरकार की नोडल एजेंसियाँ, जैसे नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF), किसानों से सीधे एमएसपी पर खरीद करेंगी।
पंजीकरण: किसान अपनी फसलें एमएसपी पर बेचने के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल (जैसे ई-समृद्धि/ई-संयुक्त) पर पंजीकरण करा सकते हैं।
खरीफ 2025-26 की खरीद: केंद्र सरकार ने खरीफ 2025-26 सीज़न के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में दलहन और तिलहन फसलों की बड़े पैमाने पर खरीद योजनाओं को भी मंज़ूरी दी है।
यह सुनिश्चित किया गया है कि पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से चले, ताकि किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठा सकें।
