चंडीगढ़, 3 नवंबर :(कृषि भूमि ब्यूरो): कपास उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए “कपास किसान ऐप” लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से अब किसान अपने घर से ही फसल का ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं और एमएसपी (MSP)योजना के तहत बिक्री के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
डिजिटल तरीके से मिलेगा एमएसपी का लाभ
सरकार का उद्देश्य है कि कपास किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) ने इस ऐप को वर्ष 2025-26 की खरीद प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया है।
किसान इस ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं और नजदीकी खरीद केंद्र पर फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, किसान “कपास किसान” मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB)’ पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर से ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
लॉगिन के बाद ऐप स्वतः किसान की बिजाई भूमि की जानकारी MFMB पोर्टल से मिलान कर देगा। सत्यापन सफल होने पर किसान अपने निकटतम CCI खरीद केंद्र पर स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक होने के बाद बिक्री की तारीख और समय की सूचना ऐप पर ही उपलब्ध होगी।
किसानों को मिलेगी पारदर्शी और आसान खरीद प्रक्रिया
इस पहल से न केवल किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिलेगा, बल्कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा भी बढ़ेगी। अब किसानों को केंद्रों पर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी।
भारतीय कपास निगम ने किसानों से अपील की है कि वे 12% से कम नमी वाली कपास ही केंद्र पर लाएं, ताकि उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल सके। निगम केवल औसत गुणवत्ता (FAQ) वाली कपास की ही खरीद करेगा।
डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
“कपास किसान ऐप” हरियाणा के कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम है। अब किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी — सभी कार्य मोबाइल ऐप से ही पूरे किए जा सकते हैं।
सरकार का मानना है कि इस डिजिटल प्रक्रिया से बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा किसानों को सीधे उनका हक मिलेगा।
यह पहल हरियाणा के कपास उत्पादक किसानों को समय, श्रम और धन की बचत के साथ पारदर्शी व्यवस्था का लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी।
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