पीएम नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के किसानों और आदिवासियों सहित आम लोगों के उत्थान के लिए कुछ वादे किए थे। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर ये वादे ‘मोदी की गारंटी’ के रूप में पूरे किए जा रहे हैं। साय सरकार ने अपना पहला बजट ‘मोदी गारंटी’ को पूरा करने के लिए समर्पित किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट में 24 लाख से अधिक किसानों को लक्षित किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000, करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विवाहित महिलाओं को 12 हजार रुपये सालाना देने वाली महतारी वंदन योजना को भी बजट में जगह दी गई है। चौधरी ने कहा कि बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है, न ही मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि की गई है।
चालू वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस बजट में गरीबों, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखा गया है। उन्होंने इसे ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला बताते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की नींव बनेगा। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत इस बजट में 10,000, करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य के 24.72 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस वर्ष बजट में दी गई इस राशि से पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
सिंचाई में मिलेगी आर्थिक मदद
इसके अलावा, किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए 5 एचपी तक की क्षमता वाले पंपों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। किसानों के लिए मोदी की दूसरी महत्वपूर्ण गारंटी यह है कि तेंदूपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों की मजदूरी बढ़ाई जाए। इसके लिए शासन ने बजट में तेंदूपत्ता संग्राहकों की मजदूरी 4000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने की व्यवस्था की है। इसके लिए सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है।
इसके अलावा दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7000 रुपये सालाना मिलने की सीमा 7000 रुपये से बढ़ाकर अब 10,000, रुपये कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
गांव के गरीबों के लिए बजट योजनाएं
सरकार ने ग्रामीण परिवारों को दिया है नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत बजट में 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों के निर्माण के लिये वर्ष 2024-25 में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय अनुपूरक में इस मद के लिये 3,799 करोड़ रुपए आवंटित किये जा चुके हैं।
अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी आवंटित किए 35 करोड़ रुपये
साय सरकार की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना है। पर्याप्त पोषण, सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत लाभार्थी को 12,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान करने के लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कराने की योजना के लिए बजट में 35 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।
गांवों और किसानों के लिए सबसे ज्यादा बजट आवंटन
वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि बजट में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा राशि आवंटित की गई है। कृषि क्षेत्र कुल बजट का 14 प्रतिशत और ग्रामीण विकास क्षेत्र बजट का 12 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए 13,435 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति क्षेत्र के लिए 6,428 करोड़ रुपये, पशुपालन विभाग को 620 करोड़ रुपये और मत्स्य विभाग को 237 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। करोड़ों रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 17,529 करोड़ रुपये और ग्रामोद्योग विभाग को 266 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
पिछले साल की तुलना में 112 का इजाफा
अगर पिछले साल के बजट के मुकाबले फंड आवंटन में बढ़ोतरी की बात करें तो महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में सबसे ज्यादा 112 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इस विभाग को 2675 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. इस साल इसमें 3008 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 70 प्रतिशत और कृषि विभाग के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
