देश में चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चावल उद्योग संघ को तत्काल प्रभाव से चावल का खुदरा मूल्य कम करने का निर्देश दिया है। और कहा कि अगर इसमें मुनाफाखोरी हुई तो सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने दिल्ली में चावल प्रसंस्करण उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे घरेलू बाजार में गैर-बासमती चावल की कीमतों को कम करने के उपाय करने को कहा।
सरकार ने अपने निर्देश में कहा कि देश में अच्छी गुणवत्ता वाले चावल का भंडार है। यह ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओएमएसएस) के तहत व्यापारियों और प्रसंस्करणकर्ताओं को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है। हालांकि, खुले बाजार में यह 43 से 50 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इसके बाद सरकार को ये निर्देश जारी करने पड़े।
गैर बासमती चावल के निर्यात पर है रोक
सरकार ने जुलाई में गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही क्रॉस उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क भी बढ़ाया गया। सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि घरेलू बाजार में चावल की कोई कमी न हो। बाजार में चावल की कीमतें बढ़ रही थीं। इसके बाद अक्टूबर में सरकार ने चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाकर 950 डॉलर प्रति टन कर दिया था।
निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी बढ़ रही हैं कीमतें
बैठक के दौरान, उद्योग संघों को सलाह दी गई कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और यह सुनिश्चित करें कि चावल की कीमतों को तुरंत नियंत्रण में लाया जाए। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि खरीफ की अच्छी फसल, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास पर्याप्त स्टॉक और चावल निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद गैर-बासमती चावल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। पिछले दो वर्षों में चावल की वार्षिक मुद्रास्फीति दर यह वर्ष से लगभग 12 प्रतिशत है। हमें सस्ती कीमतों का लाभ जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया था कि एमआरपी और वास्तविक खुदरा मूल्य के बीच व्यापक अंतर है, उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इसे कम करना आवश्यक है।
