भोपाल, 15 अक्टूबर (कृषि भूमि ब्यूरो): मध्यप्रदेश सरकार ने आदिवासी किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए कोदो और कुटकी बाजरा की सरकारी खरीद को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30,000 क्विंटल श्री अन्न (बाजरा) की खरीद को मंजूरी दी गई। कुटकी की खरीद ₹3,500 और कोदो की ₹2,500 प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस योजना के तहत जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, रीवा, सिंगरौली जैसे बाजरा उत्पादक जिलों के किसानों से खरीद की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों को भी शामिल किया जा सकता है।
खरीद का संचालन श्री अन्ना फेडरेशन द्वारा किया जाएगा, जिसे ₹80 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इसके अतिरिक्त, किसानों को प्रति क्विंटल ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
कैबिनेट ने साथ ही सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना को भी मंजूरी दी है, जो 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। किसानों को MSP और विक्रय मूल्य के अंतर की भरपाई की जाएगी।
एक अन्य निर्णय में, राज्य सरकार ने रेशम समृद्धि योजना को मंजूरी दी, जिसमें 23 गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। MSME क्षेत्र के विकास के लिए भी RAMP योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ावा देने और गति देने (आरएएमपी) योजना को राज्य में लागू करने को भी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत कुल बजट का 30% यानी 31.6 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि कुल बजट 105.36 करोड़ रुपये है।
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