उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में जारी भीषण गर्मी के मद्देनजर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगले दो-तीन महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति 7.5-8% के दायरे में रहेगी।
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की एक रिपोर्ट के अनुसार , “मौसम संबंधी अनिश्चितताओं” के कारण वित्त वर्ष 25 की पहली दो तिमाहियों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से अधिक हो सकती है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 4.9% और वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 3.8% रहने का अनुमान लगाया है। पूरे वित्त वर्ष के लिए, मुद्रास्फीति औसतन 4.5% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 24 की तुलना में 90 आधार अंक (बीपीएस) कम है।
गर्मी से हो रहा उत्पादन प्रभावित:
बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि गर्मी की वजह से कुछ जल्दी खराब होने वाली चीजें बनने में परेशानी हो रही है, और इसका असर बाजार में उनकी कम मात्रा के साथ भी दिख रहा है। इसके कारण, इन चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे हम आगे बढ़कर खाने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं।
उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जून में अब तक टमाटर की कीमतें 26% बढ़ गई हैं; प्याज की कीमतें 14% बढ़ गई हैं। आलू की कीमतों में भी 8% की वृद्धि हुई है।
मॉनसून ने भी बढ़ाई चिंता:
जून में जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य में, मौद्रिक नीति समिति ने कहा था कि बढ़ते हुए खराब मौसम की घटनाओं से उत्पन्न होने वाले बड़े प्रभाव खाद्य मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र में बहुत अनिश्चितता पैदा करते हैं।
हाल के उच्च दामों को देखते हुए, मुख्य रूप से दालों और सब्जियों जैसी प्रमुख रबी फसलों की बाजार की स्थिति पर तत्परता से नजर रखनी चाहिए। लेकिन सामान्य मानसून से एक साल में खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव कमजोर हो सकता है, इस बात की उसने भी बात की थी। हालाँकि, गुरुवार तक दक्षिण-पश्चिम मानसून का स्तर 17.1% कम हो गया था।
कई रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा:
बीओबी की रिपोर्ट में कहा गया है, “देश के दक्षिणी हिस्से में मानसून की शुरुआत तो जल्दी हुई, लेकिन बारिश की प्रगति और स्थानिक वितरण समान नहीं रहा।” अब तक दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश हुई है जो बेंचमार्क से 16% अधिक है, अन्य क्षेत्रों में मानसून कम रहा है। वास्तव में, भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बारिश जो लगातार गर्मी की मार झेल रहा है, बेंचमार्क से 44% कम है।
वहीं एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बाकी महीनों में बारिश नहीं होती है, तो आरबीआई द्वारा दरों में कोई कमी न किए जाने का जोखिम है। इसमें कहा गया है, “अगर जुलाई और अगस्त में बारिश सामान्य नहीं होती है, तो 2024 में खाद्य संकट 2023 से भी बदतर हो सकता है, क्योंकि अन्न भंडारों में गेहूं और दालों का स्टॉक कम है।” रेपो दर वर्तमान में 6.5% है।
