मुंबई : महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य सरकार ने नैसर्गिक आपदाओं (Natural Disaster) से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए 100 दिनों की कार्य योजना में इसे शामिल किया है। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) ने आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे की राशि 31 मार्च तक वितरित की जाएगी।
परभणी जिले और मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का मुआवजा देने के मुद्दे पर विधायक राजेश विटेकर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस चर्चा में विधायक राहुल पाटिल और सई डहाके ने भी भाग लिया।
कोकाटे ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परभणी जिले में खरीफ 2024 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 7 लाख 63 हजार 62 किसानों ने भाग लिया और 5 लाख 23 हजार 858 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कराया।
कोकाटे ने कहा, “प्राकृतिक आपदाओं से जिले के कुल बोए गए क्षेत्र का 25% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ है। इसलिए परभणी जिलाधिकारी ने अधिसूचना जारी कर प्रभावित किसानों को 25% अग्रिम मुआवजा देने का निर्णय लिया है। खरीफ 2024 में परभणी जिले के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं और फसल कटाई नुकसान के लिए 426.55 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया है। वहीं, मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana ) के अंतर्गत 1734.26 करोड़ रुपये का मुआवजा मंजूर किया गया है।”
जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच परभणी जिले में 4 लाख 10 हजार 35 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिसके लिए 473.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और 417.12 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसी अवधि में मराठवाड़ा के कुल 33 लाख 97 हजार 891 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित माना गया, जिसके लिए 3067.52 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया और 2458.62 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
कोकाटे ने आगे बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 के लिए 2197.15 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया है। बीमा कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने की प्रक्रिया चल रही है।
राज्य सरकार की इस पहल से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई मिल सकेगी और उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक ठोस कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित किया है कि मुआवजे की राशि समय पर किसानों तक पहुंचे।
