मुंबई, 29 अक्टूबर (कृषि भूमि ब्यूरो): महाराष्ट्र में भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार ने अब तक 32 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया है। इसमें से 8 हजार करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, जिससे करीब 40 लाख किसानों को राहत मिली है। बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि अगले 15 दिनों के भीतर 11 हजार करोड़ रुपये और किसानों के खातों में सीधे जमा किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार अतिवृष्टि प्रभावित किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है। “मदद के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अगले 15 दिनों में कम से कम 90 प्रतिशत पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं,” उन्होंने बताया।
उन्होंने आगे कहा कि कुछ किसानों के बैंक खातों में तकनीकी त्रुटियों या ई-केवाईसी (e-KYC) से जुड़ी समस्याओं के कारण सहायता राशि नहीं पहुंच पाई थी। इन मामलों की जांच कर शेष 10 प्रतिशत किसानों तक भी जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य सरकार के पास एग्रीस्टैक (AgriStack) का डेटा उपलब्ध है, जिसके आधार पर जिन किसानों का विवरण सत्यापित है, उनके खातों में सीधे सहायता राशि जमा की जा रही है।
फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों को केवल दो हेक्टेयर तक की सहायता राशि मिली है, उन्हें शेष क्षेत्रफल के लिए भी मुआवजादिया जाएगा।
किसानों से फडणवीस की अपील: “शेती माल बिक्री के लिए करें पंजीकरण”
मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य के किसानों से अपने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए पंजीकरण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित रूप से मिलेगा। पहले व्यापारी किसानों से कम दामों पर माल खरीदकर सरकार को ऊंचे दामों पर बेचते थे, लेकिन अब पंजीकृत व्यापारी ही सरकार द्वारा निर्धारित दर पर माल खरीद सकेंगे।
“किसान अब सीधे सरकारी खरीद केंद्रों पर या पंजीकृत व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचें, ताकि उन्हें सही मूल्य मिल सके,” मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा।
इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पिछले कुछ महीनों में अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी नुकसान झेल चुके हैं।
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