एक्सपोर्टर्स ने अपील की है कि सरकार एक भारतीय शिपिंग लाइन बनाए, जो विश्व के सभी हिस्सों में काम करे। उनका मानना है कि यह शिपिंग की लागत कम करेगा और भारत के निर्यात को विश्व बाजारों में अधिक सक्षम बनाएगा।
भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अनुसार, भारत ने 2020 में शिपिंग के खर्च के रूप में 109 बिलियन डॉलर खर्च किए और यह खर्च 2030 तक 200 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है, क्योंकि उस समय तक एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हो जाएगा।
FIEO के अध्यक्ष ने रखी अपनी बात:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व बैठक में FIEO के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा, “भारतीय शिपिंग लाइन द्वारा 25% हिस्सेदारी से सालाना 50 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है और इससे मध्यम और छोटे व्यवसायों पर विदेशी शिपिंग लाइनों द्वारा दबाव भी कम होगा।” “व्यापार और सेवा” क्षेत्र के साथ बैठक में समुद्री, लैदर, मिनरल्स और आभूषण के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों की भागीदारी भी मांगी गई। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम), फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI), और क्षेत्रीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों ने भी बैठक में भाग लिया।
रिपोर्ट के अनुसार सरकार शिपिंग लाइन के विचार पर भी विचार कर रही है, लेकिन यह किस रूप में होगी, यह अभी पता नहीं चल पाया है। लागत के अलावा, भारतीय स्वामित्व वाली शिपिंग लाइन अंतरराष्ट्रीय जहाजों के भारत से बाहर जाने की समस्या का समाधान करेगी, यदि उन्हें दक्षिण-पूर्व एशिया में अधिक माल मिलता है।
FIEO ने रखी कई और डिमांड:
FIEO ने सेवा और व्यापार क्षेत्र के साथ बैठक में निर्यात बढ़ाने के लिए अन्य मांगों में सामान्य ब्याज योजना का विस्तार करने की मांग की है, जो इस महीने के अंत तक समाप्त हो रही है। उन्होंने ब्याज सब्सिडी को 3% से बढ़ाकर 5% करने की भी मांग की है। बाजार पहुंच पहल (MAI) के तहत विपणन सहायता के लिए बजट को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये वार्षिक रूप से बढ़ाने की मांग की गई।
चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र जालान ने चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लाने, कुछ खास किस्म के चमड़े के आयात पर 10% शुल्क हटाने और स्थानीय स्तर पर उत्पादित कुछ अन्य चमड़े पर निर्यात शुल्क हटाने की मांग की।
आभूषणों पर आयात शुल्क घटाने की हुई मांग:
बैठक में, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष विपुल शाह ने कहा कि कीमती धातुओं के आयात कर को 15% से कम करके 4% करना चाहिए। ऐसा करने से लगभग 982.16 करोड़ रुपये का शुल्क समस्या दूर हो जाएगी, जिससे उद्योग को अधिक पैसा मिलेगा। अधिक पैसा होने से (कम से कम 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, 2 साल के बीच में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से) सोने के आभूषणों का निर्यात बढ़ सकता है। जीजेईपीसी ने भी कहा कि सिल्वर बार के आयात कर को 10% से कम करके 4% करना चाहिए; और प्लेटिनम बार के आयात कर को 12.5% से कम करके 4% करना चाहिए।
वित्त वर्ष 2024 में रत्न एवं आभूषण निर्यात 13.8% घटकर 32.7 बिलियन डॉलर रह गया, जबकि चमड़ा निर्यात 9.9% घटकर 4.2 बिलियन डॉलर रह गया।
