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देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना पेराई सीजन 2026-27 की शुरुआत प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र की 55 चीनी मिलों में से केवल 15 में पेराई शुरू हुई है, जबकि कर्नाटक में सामान्य सीजन की मिलों में कामकाज शुरू नहीं हो सका है। गन्ने के दाम बढ़ाने और चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में संशोधन की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है।
हरियाणा में खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद प्रक्रिया जारी है। 15 अक्टूबर तक मंडियों में 21.27 लाख टन धान की आवक हुई, जिसमें से 15.52 लाख टन की MSP पर खरीद की गई। राज्य सरकार ने किसानों को 1,221 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने खरीद, उठान और भुगतान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों की समस्याओं और चीनी उद्योग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में समिति बनाई है। समिति गन्ने के लाभकारी मूल्य में बढ़ोतरी, चीनी के एक्स-मिल MSP में संशोधन, रिकवरी की पारदर्शिता, तौल प्रक्रिया और मशीनी कटाई में वजन की कटौती जैसे विषयों पर सिफारिशें देगी।
त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी की कमी की आशंकाओं को खारिज किया है। सरकार के मुताबिक प्रदेश में 70.64 लाख क्विंटल चीनी का स्टॉक मौजूद है। बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को निगरानी व भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं।
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