Aadhaar New Rules: होटल–इवेंट में आधार की फोटोकॉपी पूरी तरह बंद, UIDAI लाएगा नया डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम

नई दिल्ली, 08 दिसंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): सरकार आधार से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। नए नियम लागू होने के बाद होटल, इवेंट आयोजक और अन्य संस्थाएं किसी भी व्यक्ति की आधार फोटोकॉपी न तो ले सकेंगी और न ही उसे स्टोर कर पाएंगी।

सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है—पेपर-बेस्ड आधार वेरिफिकेशन को खत्म कर डेटा लीक का खतरा पूरी तरह कम करना। UIDAI का कहना है कि फिजिकल फोटोकॉपी लेना कानून के खिलाफ होने के साथ-साथ प्राइवेसी के लिए भी गंभीर जोखिम बन चुका है।

UIDAI ने नया ऑफलाइन वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क मंजूर कर दिया है, जिसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा।

होटल और इवेंट आयोजकों के लिए नया तरीका

नए नियम के तहत होटल, इवेंट वेन्यू और ऐसी सभी संस्थाओं को UIDAI के साथ रजिस्टर होना होगा। इसके बाद उन्हें एक सुरक्षित API का एक्सेस मिलेगा, जिससे वे QR कोड या ऐप के जरिए आधार की डिजिटल जांच कर सकेंगे। इस तरह पूरी प्रक्रिया बिना किसी पेपर कॉपी के पूरी होगी।
UIDAI का लक्ष्य है कि आधार डेटा की अनावश्यक कॉपी और स्टोरेज को रोका जाए, ताकि यूजर्स की जानकारी गलत हाथों में न जाए।

ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए नया Aadhaar App

UIDAI एक नया ऐप भी विकसित कर रहा है, जो ऐप-टू-ऐप आधार वेरिफिकेशन की सुविधा देगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर बार केंद्रीय सर्वर से लाइव कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी, इसलिए एयरपोर्ट, रिटेल स्टोर, इवेंट वेन्यू जैसी जगहों पर यह ऐप तेजी से काम कर सकेगा। यह ऐप यूजर्स को अपना एड्रेस अपडेट करने और ऐसे परिवार सदस्यों को लिंक करने की सुविधा भी देगा जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है।

सर्वर डाउन की समस्या का समाधान

अभी आधार वेरिफिकेशन कई बार सर्वर डाउन होने के कारण रुक जाता है। नया सिस्टम इस समस्या को काफी हद तक खत्म कर देगा। QR कोड और ऐप आधारित वेरिफिकेशन की वजह से प्रक्रिया तकनीकी दिक्कतों के बावजूद चलती रहेगी, जिससे संस्थाओं और यूजर्स दोनों को राहत मिलेगी।

प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा पर अधिक फोकस

UIDAI का कहना है कि नया डिजिटल वेरिफिकेशन प्रोसेस देश में डेटा सुरक्षा को और मजबूत करेगा। फोटोकॉपी न लेने से डेटा स्टोर होने का खतरा समाप्त होगा और आधार के दुरुपयोग की संभावनाएं भी काफी घटेंगी।

नया ऐप और वेरिफिकेशन सिस्टम Digital Personal Data Protection Act (DPDP Act) के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जिसे अगले 18 महीनों में पूरी तरह लागू किया जाएगा।

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