हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को अफ्रीकी देशों में भेजकर खेती की विशाल क्षमता का लाभ उठाने की योजना बना रही है। इस प्रयास का उद्देश्य हरियाणा के मेहनती कृषक समुदाय को नए अवसर प्रदान करना है। राज्य सरकार अफ्रीकी राष्ट्र के राजदूत के साथ चर्चा के बाद एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए जल्द ही एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया जाएगा। एमओयू के बाद हरियाणा सरकार की ओर से इच्छुक किसानों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वे विदेश जाएंगे और वहां खेती के बारे में जानेंगे।
किसान समूहों का गठन किया जाएगा और अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा जहां वे वहां उपलब्ध कृषि परिदृश्य से लाभ उठाने के लिए अपनी कृषि विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें विदेश भेजने से पहले, सरकार उन्हें विदेशों में कृषि प्रयासों में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी।
हर देश में भूमि जोत कम हो गई है
श्री मनोहर लाल ने कहा कि औद्योगिकीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के कारण हरियाणा में भूमि जोत कम हो रही है। ऐसे में राज्य के किसानों के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए सरकार ने यह पहल की है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में सफल कृषि-उद्यमों से प्रेरणा लेते हुए, हरियाणा भी अंतर्राष्ट्रीय कृषि मॉडल को देखेगा और इससे लाभान्वित होगा।
अवैध रूप से विदेश भेजने पर लगेगी रोक
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को प्लेसमेंट के लिए अवैध रूप से विदेशों में भेजने पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इच्छुक व्यक्तियों के लिए वैध अवसरों की सुविधा के लिए विदेश सहयोग विभाग और विदेशी प्लेसमेंट सेल की स्थापना की है। उनका काम विदेशों में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं की भर्ती में समन्वय स्थापित करने का काम करना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
इज़राइल में 4000 नौकरी के आवेदन
मुख्यमंत्री ने कहा कि इजराइल में मैनपावर के अनुरोध में हमने विज्ञापन जारी किया था, जिसके फलस्वरूप 4000 युवाओं ने विदेशों में रोजगार के लिए रुचि दिखाई है। अगला विज्ञापन 15 जनवरी के आसपास जारी किया जाएगा। इन्हें एमडीयू, रोहतक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को रोजगार के लिए कानूनी रूप से विदेश भेजा जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार 58 वर्ष की आयु तक के अतिथि शिक्षकों के नियोजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष विधेयक लाई है। वर्तमान में, उनकी सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही नियमित भर्ती के प्रयास भी जारी हैं।
