नई दिल्ली, 06 अप्रैल (कृषि भूमि ब्यूरो): Crude Oil Price Crash – वैश्विक कच्चे तेल बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सीजफायर के ऐलान और हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के फैसले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में 17% तक की तेज गिरावट आई है।
अमेरिकी क्रूड वेरिएंट WTI (West Texas Intermediate) की कीमत गिरकर करीब $95 प्रति बैरल पर आ गई है। वहीं ब्रेंट क्रूड, जो वैश्विक बेंचमार्क माना जाता है, $95 के नीचे फिसल गया है और पिछले सत्र में $109.5 पर बंद हुआ था।
यह गिरावट ऐसे समय आई है जब बाजार में पहले भारी उछाल देखा गया था, लेकिन अब भू-राजनीतिक तनाव कम होने से निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी।
सीजफायर से बदली तस्वीर
Crude Oil Price Crash – इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में कमी है।
डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित हमलों को दो हफ्तों के लिए रोकने की घोषणा की।
इसके साथ ही दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दों पर बातचीत की सहमति बनी है। ईरान ने भी संकेत दिया है कि वह युद्धविराम के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार है।
10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अगले दौर की वार्ता की संभावना जताई जा रही है, जिससे बाजार को और राहत मिल सकती है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य का बड़ा असर
पूरे घटनाक्रम का केंद्र रहा Strait of Hormuz, जो दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है।
दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। जब इस मार्ग के बंद होने का खतरा पैदा हुआ, तब तेल की कीमतों में तेज उछाल आया था।
अब इस मार्ग के फिर से खुलने की खबर से सप्लाई को लेकर चिंता कम हुई है, जिससे कीमतों पर दबाव बना।
Crude Oil Price Crash: सप्लाई और प्रोडक्शन पर असर
अमेरिकी सरकार के अनुमान के मुताबिक, अप्रैल के दौरान मिडिल ईस्ट के प्रमुख उत्पादकों से रोजाना 9 मिलियन बैरल से ज्यादा उत्पादन प्रभावित हुआ।
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सप्लाई चेन को पूरी तरह सामान्य होने में समय लगेगा। वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्प के कमोडिटी विशेषज्ञ रॉबर्ट रेनी के अनुसार, बंद कुओं को दोबारा शुरू करने और लॉजिस्टिक्स बहाल करने में महीनों लग सकते हैं।
यही कारण है कि कीमतों में गिरावट के बावजूद बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।
भारत पर क्या होगा असर?
तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, महंगाई पर दबाव आता है और रुपया कमजोर हो सकता है।
हालांकि मौजूदा गिरावट भारत के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि इससे आयात बिल कम होगा और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
आगे क्या रहेगा ट्रेंड?
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें भू-राजनीतिक घटनाओं और सप्लाई रिकवरी पर निर्भर करेंगी।
यदि सीजफायर स्थायी रहता है और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह चालू रहता है, तो कीमतों में और गिरावट संभव है। लेकिन अगर तनाव फिर बढ़ता है, तो बाजार में दोबारा तेजी आ सकती है।
फिलहाल निवेशकों की नजर 10 अप्रैल की बातचीत और वैश्विक सप्लाई डेटा पर टिकी हुई है, जो आने वाले ट्रेंड को तय करेगा।
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