नई दिल्ली, 5 सितंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): देशभर के किसानों और डेयरी उत्पादकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कृषि इनपुट्स और डेयरी उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में भारी कटौती की घोषणा की है। इस निर्णय से लगभग 80 मिलियन डेयरी किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
📉 कटौती का दायरा:
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित वस्तुओं पर GST में कटौती की गई है:
| उत्पाद/सेवा | पुराना GST | नया GST |
|---|---|---|
| पशु चारा (Cattle Feed) | 5% | 0% |
| कृषि उपकरण (छोटे और हाथ से चलने वाले) | 12% | 5% |
| डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स के स्पेयर पार्ट्स | 18% | 5% |
| कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ | 12% | 0% |
| जैविक खाद और गोबर आधारित उत्पाद | 5% | 0% |
यह बदलाव अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान:
“हमारी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि और डेयरी क्षेत्र में लागत घटाने और उत्पादकता बढ़ाने हेतु यह निर्णय लिया गया है। इसका लाभ सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा।”
डेयरी किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?
भारत में लगभग 80 मिलियन परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनमें अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं। उनके लिए यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है:
- दूध उत्पादन की लागत में कमी
चारे, दवा, उपकरण आदि पर टैक्स कम होने से डेयरी संचालन की कुल लागत घटेगी। - उपभोक्ताओं को भी लाभ
दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतें स्थिर या कम हो सकती हैं, जिससे महंगाई में कुछ राहत मिलेगी। - लघु उद्योगों को बढ़ावा
पशुपालन और डेयरी से जुड़े छोटे व्यवसायों को टैक्स बोझ से मुक्ति मिलेगी, जिससे ग्रामीण रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा
कृषि क्षेत्र पर प्रभाव:
- बीज, उर्वरक और उपकरण सस्ते होंगे, जिससे खेती करना अधिक किफायती होगा।
- ट्रैक्टर और सिंचाई उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स पर भी GST में राहत की संभावना जताई गई है (हालांकि यह अभी विचाराधीन है)।
- इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के साथ मिलकर किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा।
यह निर्णय महज टैक्स रेट में बदलाव नहीं है, बल्कि किसानों को वास्तविक आर्थिक राहत देने की नीति-संचालित पहल है। विशेषकर उस समय जब खेती और डेयरी व्यवसाय पर लागत बढ़ने के कारण किसान संकट का सामना कर रहे हैं, यह कदम ग्रामीण भारत में आर्थिक संजीवनी देने का कार्य करेगा।
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